ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आयोजित हो जनपदीय निवेशक सम्मेलन: मुख्यमंत्री

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आयोजित हो जनपदीय निवेशक सम्मेलन: मुख्यमंत्री

*अपने क्षेत्र के ब्रांड एंबेसेडर हैं जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिभा-पोटेंशियल की करें ब्रांडिंग: मुख्यमंत्री*

*उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आ रहे दुनिया भर के निवेशक: मुख्यमंत्री*

 

के न्यूज़ , लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अलीगढ़ मंडल (अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस जनपद) के सांसद व विधायकगणों के साथ क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय जनभावनाओं से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्णय के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। *इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश..*

 

हाल के दिनों में कुछ जनपदों ने जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर अपने जनपद में हजारों करोड़ के निवेश प्राप्त किए। ऐसा ही प्रयास अलीगढ़ मंडल के सभी जिलों में किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि गण जनपदीय निवेशक सम्मेलन का नेतृत्व करें। हर जनपद में संभावनाएं हैं। सभी सांसद-विधायक अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद-संपर्क बनाएं। उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों, सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दें। अपने क्षेत्र के पोटेंशयिल का परिचय दें और निवेश के लिए प्रोत्साहित करें। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह इन्वेस्टर्स समिट नई ऊंचाइयों को छूने वाला होगा।

सांसद-विधायक जिला प्रशासन, औद्योगिक विकास विभाग, इन्वेस्ट यूपी और मुख्यमंत्री कार्यालय का सहयोग लेते हुए प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार प्रसार करें। स्थानीय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक/आईटीआई में युवाओं के बीच इन पर परिचर्चा कराई जाए। जनप्रतिनिधिगण इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें।

निराश्रित गोवंश के बेहतर संरक्षण के लिए आश्रय स्थलों की क्षमता वृद्धि भी की जा रही है। हम विकास खंड स्तर पर बड़े गोवंश आश्रय स्थल भी तैयार करा रहे हैं। सांसद-विधायक गण को इस परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए सहयोग करना चाहिए।

‘एक जनपद-एक मेडिकल कॉलेज’ लक्ष्य की शृंखला में जनपद कासगंज और हाथरस में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द जनपदवासियों को इसका लाभ मिलेगा।