केंद्रीय सचिव के सामने बाराबंकी के किसानों ने बयां किया अपना दर्द, गेहूं खरीद को लेकर पीएम मोदी से कर दी यह बड़ी मांग

रिपोर्ट- मो0 रज़ी सिद्दीकी 

उत्तर प्रदेश, बाराबंकी। केंद्रीय सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय संजीव चोपड़ा आज बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले जिले की नवीन मंडी में गेहूं की खरीद का हाल जाना। साथ ही किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने किसानों से गेहूं की खरीद में मिल रहे दाम और प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के बारे में जाना। जिसमें अधिकतर किसानों ने अपना दर्द बयां किया और मार्केट रेट की तुलना में सरकारी खरीद में दाम कम मिलने की बात कही। साथ ही पीएम मोदी से एमएसपी बढ़ाने की मांग की।

किसानों ने केंद्रीय सचिव संजीव चोपड़ा को बताया कि उन्हें मार्केट में गेहूं का 2250 रुपये प्रति क्विंटल रेट मिल जाता है। जबकि सरकार समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है। ऐसे में किसान सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर नहीं आता। क्योंकि उसे मार्केट में अपना गेंहू बेचने पर ज्यादा दाम मिल जाता है। किसानों ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने एमएसपी काफी बढ़ाई है। लेकिन अभी भी मार्केट रेट से कम है। ऐसे में सरकार को एमएसपी बढ़ाकर मार्केट रेट के बराबर लाना चाहिये। जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा हो सके।

किसानों ने बातचीत में केंद्रीय सचिव संजीव चोपड़ा को एमएसपी बढ़ाने का सुझाव दिया। जिसपर उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि वह उनके तमाम सुझावों को पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। जिससे उन्हें सरकारी खरीद में सहूलियत के साथ अच्छे दाम मिल सकें। इस दौरान केंद्रीय सचिव ने कहा कि खरीद प्रक्रिया में सरकार ने काफी सुधार किये हैं। अब आधार और बायोमेट्रिक के इस्तेमाल से पार्दर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे कदम उठाने वाली देश की पहली सरकार है। जिससे आज किसानों को काफा फायदा हो रहा है।

इसके बाद वह चंदवारा गांव में स्थित कोटेदार की दुकान पहुंचे। जहां उन्होंने कार्ड धारकों से बातचीत कर अनाज वितरण की जानकारी ली और फोर्टिफाइड राइस के संबंध में जागरुकता फैलाने के निर्देश दिये। इसके अलावा यहां उन्होंने नये मॉडल को विकसित करने की संभावनाओं को भी तलाशा, जिससे कोटेदार राशन के साथ-साथ अन्य चीजें भी अपनी दुकान से बेंच सके। इस दौरान केंद्रीय सचिव के साथ प्रमुख सचिव खाद्य वीना कुमारी मीना, खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू, भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी अशोक कुमार मीणा, डीएम अविनाश कुमार, एडीएम राकेश सिंह और डीएसओ राकेश तिवारी भी मौजूद रहे।

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