यूपी, गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार अब बहुत ही सतर्क रहती है| उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अब निजी जांच केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रासाउंड व अन्य जांच सुविधाएं निजी जांच केंद्रों पर कराएगी। इसके लिए उन्हें ई-वाउचर दिया जाएगा।
लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात
प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर अल्ट्रासाउंड व अन्य जांच सुविधाएं न मिलने पर उन्हें निजी जांच केंद्रों पर यह सुविधा मुफ्त मिलेगी। इसके लिए उन्हें ई-वाउचर दिया जाएगा। प्रदेश में करीब 873 सीएचसी हैं और हर माह करीब पांच लाख महिलाओं को प्रसव संबंधी जांच करानी पड़ती है। ज्यादातर केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हैं। पर, कहीं रेडियोलॉजिस्ट का अभाव है तो कहीं मशीनें खराब। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि सीएचसी में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया जाएगा। किसी कारणवश वहां अल्ट्रासाउंड व अन्य जांच नहीं हो पा रही है तो उन्हें निजी जांच केंद्रों पर भेजा जाएगा।
जांच का खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए आसपास मौजूद निजी डायग्नोसिस सेंटरों को सीएचसी से संबद्ध किया जा रहा है। महिला को जांच के लिए सीएचसी प्रभारी ई-वाउचर देंगे। मोबाइल पर मिलने वाले इस ई-वाउचर को दिखाकर निजी जांच केंद्रों पर जांच होगी और सीएचसी संबंधित केंद्र को भुगतान करेगा।
छह हजार तक की होगी बचत
आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं का करेंगी पंजीकरण
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