योगी सरकार की बड़ी तैयारी,कई जिलों से हटेंगे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक
तैनात होंगे नए डीएम-कप्तान, कमिश्नर-आइजी भी बदलेंगे
उत्तर प्रदेश में 73 अधिकारियों पर कार्रवाई का काउंटडाउन शुरू
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में तेजी से होंगे तबादले
ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्ट ले रही यूपी सरकार
नगर निकाय चुनाव देखकर की जाएगी तैनाती
जन शिकायतों मैं हिला हवाले करने वाले कई जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज है लिस्ट उनकी तैयार हो गई है जल्द ही उन जनपदों में जन शिकायतों हीला हवाली करने वाले अफसरों पर तबादले की गाज गिरेगी। अभी हाल ही में शासन स्तर पर हुए तबादलों ने नौकरशाही में खलबली मचाई है और अब जल्द ही प्रदेश में तेज गति से ‘तबादला एक्सप्रेस’ दौड़ने वाली है। इसका ‘सिग्नल’ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों, मंडलों और जोन में तैनात अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब कर दे चुके हैं। माना यही जा रहा है कि अब शासन-प्रशासन में जो भी फेरबदल होगा, वह आगामी निकाय चुनाव के लिहाज से अफसरों की कार्यशैली को देखते हुए ही होगा।
मुख्यमंत्री योगी का पहले कार्यकाल से ही जोर रहा है कि जनशिकायतों का निस्तरण हर हाल में थाना, तहसील या जिला स्तर पर ही हो जाना चाहिए। आमजन को बेवजह लखनऊ तक चक्कर न लगाने पड़ें। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस) और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय से पैनी कर दी गई है। उसी आधार पर जिलों और विभागों की रैंकिंग तैयार की जाती है।
हाल ही में जुलाई की रिपोर्ट के आधार पर सीएम ने जनशिकायतों के निस्तारण पर लापरवाही पर शासन स्तर के 10 विभागाध्यक्षों, पांच मंडलायुक्तों, 10 जिलाधिकारियों, पांच विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों, पांच नगर आयुक्तों और 10 तहसीलों के अलावा पुलिस विभाग में तीन एडीजी-आइजी, पांच डीआइजी, 10 कमिश्नर, एसएसपी और एसपी सहित 10 थानों से भी स्पष्टीकरण तलब किया है।
कहा गया है कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कार्रवाई तय है। इधर, मुख्यमंत्री और सरकार के सभी मंत्री ‘ग्राउंड जीरो’ पर भी हैं। मंडलों व जिलों का दौरा कर वह जनता और संगठन के कार्यकर्ताओ से मिलकर अधिकारियों की कार्यशैली का फीडबैक भी ले रहे हैं। सभी मंत्री भी वहां से लौटकर जल्द ही अपनी-अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे।
माना जा रहा है कि उसके आधार पर ही जल्द ही बड़े पैमाने पर शासन से जिलों तक तैनात पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। वर्तमान में जिलों में प्रमुख पदों पर तैनात इन 73 अधिकारियों के पर कतरे जाना तो लगभग तय है। इसके अलावा भी अब नियुक्ति अधिकारियों की कार्यशैली के आधार पर ही की जाएगी, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के लिए भी सरकार व्यवस्थाओं को ‘चाक-चौबंद’ रखना चाहेगी।
बताया जा रहा है कि उन अधिकारियों की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तबादला एक्सप्रेस दौड़ेगी और जन शिकायतों में हीला हवाली करने वाले उन अधिकारियों पर तबादले की गाज गिरेगी
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