KNEWS DESK – आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा घोषित महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये की सहायता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने इस मामले में डिविजनल कमिश्नर से जांच करने को कहा है, खासकर यह जानने के लिए कि कैसे गैर सरकारी लोग महिलाओं का निजी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिया है कि वे उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो इस योजना के नाम पर डेटा गोपनीयता की उल्लंघन कर रहे हैं।
महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश
बता दें कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार ने दिल्ली के उपराज्यपाल से शिकायत की थी। इसके बाद, उपराज्यपाल सचिवालय ने तीन अलग-अलग नोट जारी किए, जिनमें कई गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया।
तीन प्रमुख मुद्दे
- महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये की घोषणा
आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये का वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी, जिसे महिला सम्मान योजना के तहत पेश किया गया। हालांकि, इस योजना की प्रक्रिया और इसकी गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एलजी सचिवालय ने डिविजनल कमिश्नर से यह जांच करने को कहा है कि यह डेटा संग्रहण प्रक्रिया सही और कानूनी तरीके से हो रही है या नहीं। - कांग्रेस के उम्मीदवारों के आवास पर पंजाब के खुफिया अधिकारियों की मौजूदगी
कांग्रेस नेता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप लगाया कि पंजाब के खुफिया अधिकारी दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के आवास पर मौजूद थे। यह आरोप दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाहरी हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है, जिससे चुनाव निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो सकता है। - पंजाब से दिल्ली में नकदी का स्थानांतरण
कांग्रेस के नेता ने यह भी दावा किया कि पंजाब के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली में नकदी स्थानांतरित की जा रही है, जो चुनावों में गड़बड़ी करने की कोशिश हो सकती है। यह आरोप भ्रष्टाचार और चुनावी धोखाधड़ी की आशंका को जन्म देता है, और इस पर जांच की आवश्यकता बताई जा रही है।
एलजी सचिवालय का रुख
एलजी सचिवालय ने इन आरोपों पर गंभीरता से ध्यान दिया है और डिविजनल कमिश्नर को जांच के लिए निर्देशित किया है। साथ ही, पुलिस कमिश्नर को यह भी कहा गया है कि वे उन लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें जो महिलाओं के डेटा को बिना अनुमति के इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा, उपराज्यपाल सचिवालय ने इन शिकायतों पर दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को अलग-अलग नोट भेजे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पहलुओं की जांच की जाए और कानूनी रूप से उचित कार्रवाई की जाए।
आम आदमी पार्टी का पलटवार
इस पूरे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर एलजी सचिवालय के नोट के बाद प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा महिला सम्मान योजना को रोकने की कोशिश कर रही है। AAP ने दावा किया कि यह आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय से आया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर यह आरोप भी लगाया कि वह महिलाओं का सम्मान नहीं करती और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। पार्टी ने यह भी कहा कि दिल्ली की महिलाओं से जो समर्थन मिल रहा है, वह इस योजना को लेकर काफी सकारात्मक है और दिल्ली सरकार का यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की चेतावनी
दिल्ली में इन दोनों योजनाओं को लेकर जारी हो रहे विवाद के बीच, दिल्ली सरकार के दो प्रमुख विभागों ने अपने-अपने नोटिस जारी किए हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि न तो “संजीवनी योजना” और न ही “महिला सम्मान योजना” सरकारी रूप से लागू हैं।
- संजीवनी योजना के बारे में स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी
दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि “संजीवनी योजना” का कोई अस्तित्व नहीं है, और यह केवल एक अवैध अभियान है। विभाग ने बताया कि अवैध व्यक्तियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से उनके आधार कार्ड, बैंक खाता जानकारी और व्यक्तिगत विवरण मांगा जा रहा है और नकली स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जनता को सलाह दी है कि वे इस तरह की योजनाओं पर विश्वास न करें और अपनी जानकारी साझा न करें। - महिला एवं बाल विकास विभाग की चेतावनी
महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने भी एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि “मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना” को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने बताया कि किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी द्वारा इस योजना के तहत पैसे बांटे जाने का दावा बेबुनियाद है। जनता से अपील की गई है कि वे इस योजना का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, क्योंकि इससे साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है।
AAP की प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी ने इन दोनों विभागों के नोटिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस इस योजना को लेकर झूठ फैला रहे हैं ताकि चुनावी लाभ हासिल किया जा सके। पार्टी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है, और महिलाओं का समर्थन इस योजना को लेकर मजबूत है। AAP ने यह भी कहा कि भाजपा दिल्ली में महिलाओं के सम्मान को लेकर झूठ बोल रही है और इसे चुनावी लाभ के रूप में उपयोग करना चाहती है। पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा इस योजना को रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि यह आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा है।
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