KNEWS DESK- उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने जल्द ही यूसीसी को लागू करने का सरकार ने दावा किया है सीएम धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानि की (UCC) कानून जल्द लागू करेंगे| सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार कर लिया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी| इस कमेटी द्वारा आम लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे| कमेटी को करीब 2 लाख 31 हजार सुझाव मिले हैं| सीएम धामी का दावा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है, सीएम धामी के इस कदम की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि यूसीसी पर वोट बैंक की राजनीति के कारण हल्ला मचाया जा रहा है। सरकार यदि संविधान से हटकर कार्य करती या इसका उल्लंघन करती तो कहा जा सकता था कि यह गलत है लेकिन यूसीसी पर धामी सरकार का यह एक ईमानदारी वाला कदम है। राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज निर्माण के लिए की जानी चाहिए वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा को ऐसे मुद्दे चुनाव के समय ही क्यों याद आते हैं। सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश में लगी हुई
वहीं भाजपा का दावा है कि वह विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा राज्य की सभी पांचों लोकसभा सीटों में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी| एक तरफ जहां भाजपा विकास को अपना ऐजेंडा बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि भाजपा विकास नहीं बल्कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर जनता का असली मुद्दो से ध्यान भटाने की कोशिश में लगी हुई है लेकिन जनता भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है|
कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता का मतलब देश में रहने वाले सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। इसके तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों और समुदायों के लोगों लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। यूसीसी में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एकसमान कानून बनाया जाना है जिसको लेकर धामी सरकार का दावा है कि बहुत जल्द ही राज्य में यह कानून लागू होगा देखना होगा धामी सरकार यूसीसी के मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है|
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