KNEWS DESK – असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि जिन लोगों को CAA से परेशानी है, उन्हें सड़कों पर उतरने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और अपनी शिकायतें बतानी चाहिए।
हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए- सीएम सरमा
बता दें कि सीएम सरमा ने असम में संवाददाताओं से कहा कि, “असम में लोगों के दो वर्ग हैं, कुछ लोग सीएए का समर्थन करते हैं और मैं उनमें से एक हूं। लेकिन साथ ही कई लोग हैं जो सीएए का विरोध करते हैं इसलिए हमें दोनों को समायोजित करना होगा” यह दृष्टिकोण की बात है | हमें सीएए का विरोध करने के लिए किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए और हमें सीएए का समर्थन करने के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। असम में शांति और सौहार्द बिगाड़ने के बजाय लोगों (जिन लोगों को सीएए से परेशानी है) को अदालत में जाना चाहिए और अपनी शिकायतें बतानी चाहिए।”
आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ( AASU) और 30 अन्य समूहों ने गुरुवार को नागरिकता के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य यात्रा के दौरान 9 मार्च को सभी जिलों में 12 घंटे की भूख हड़ताल सहित कई आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की।
चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता से पहले जारी किए जाने की संभावना
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता देने के लिए विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) के कार्यान्वयन के नियम 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता से पहले जारी किए जाने की संभावना है।
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