उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, प्रदेश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर जैनी प्रकरण तक, इन दिनों उत्तराखंड की सियासत अपने चरम पर है। जैनी प्रकरण को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही है तो वहीं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधते नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी गरमाता जा रहा है। ताजा मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा विधायक दिलीप रावत के बयान से जुड़ा है। दिलीप रावत ने कहा कि वह आज भी अंकिता और उसके परिवार के साथ खड़े हैं। जब भी किसी महिला के साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि, अंकिता के परिवार की ओर से न्याय नहीं मिलने और सरकार की कार्रवाई पर असंतुष्टि जताए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यदि परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उन्हे लगता है कि न्याय नहीं मिला है, तो उसे सरकार की ओर से मिला अनुदान ठुकरा देना चाहिए। उनके मुताबिक, न्याय की लड़ाई में प्राथमिकता केवल इंसाफ होनी चाहिए, न कि सरकारी सहायता। स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए न्याय सबसे ऊपर होता है। साथ ही उन्होंने सरकार से भी अपील की कि अंकिता के परिवार की भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। वहीं, दिलीप रावत के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिलीप रावत को बोलने से पहले सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। तो उधर, अन्य विपक्षी दलों ने भी भाजपा विधायक के इस बयान को लेकर कई सवाल खड़े करने का काम किया है, जिसके चलते आगामी चुनाव से पहले अंकिता भंडारी का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है और सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं।
प्रदेश में लगातार सामने आ रहे महिला अपराधों को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में जैनी प्रकरण के बाद अब अंकिता भंडारी हत्याकांड और वीआईपी के नाम को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। इस बीच भाजपा के ही विधायक दिलीप रावत ने अपनी सरकार और अंकिता भंडारी के परिवार को दी गई सहायता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। दिलीप रावत का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति स्वाभिमान की बात करता है तो उसे पहले इंसाफ की मांग करनी चाहिए। उनका तर्क है कि सरकार से अनुदान लेने के बाद भी अगर न्याय की मांग की जा रही है, तो फिर ऐसी सहायता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दिलीप रावत के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नए सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिलीप रावत को बयान देने से पहले सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। इसके अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी भाजपा विधायक के बयान को लेकर सरकार की मंशा और अंकिता को न्याय दिलाने के दावों पर सवाल उठाए हैं। जिसके चलते यह बयान सियासी बयानबाज़ी का रुप भी लेता नज़र आ रहा है।
कुल मिलाकर, एक बार फिर उत्तराखंड का सियासी माहौल महिला अपराधों और चर्चित मामलों को लेकर गरमाता नजर आ रहा है। चाहे जैनी प्रकरण हो या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम को लेकर उठ रहे सवाल, दोनों ही मुद्दे अब राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इन मामलों का राजनीतिक महत्व और बढ़ना तय है। साफ है कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल महिला सुरक्षा, बढ़ते अपराधों और इन दोनों प्रकरणों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाएंगे। वहीं भाजपा भी इन आरोपों और सवालों का जवाब देकर अपनी सरकार का पक्ष रखने की कोशिश करेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो सकता है।अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक बयानों के तीर से कौन घायल होता है कौन अपने जख्मों पर जनता के वोट का मरहम लगाकर जीत हासिल करता है।