उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। चार दिनों तक चले बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा काटा…वहीं विपक्ष के हंगामें के बीच विधानसभा में सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड का बजट पास करा दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वहीं धामी सरकार ने सत्र में गिरोहबंद, समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक भी विधानसभा से पास करा दिया है। इसके तहत आईटी एक्ट और उत्तराखंड चिट फंड अधिनियम जैसे करीब 14 कानून गैंगस्टर के दायरे में आएंगे। वहीं बजट सत्र के मात्र चार दिनों के भीतर ही संपन्न होने पर राज्य में सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस ने सत्तापक्ष पर जनता के सवालों से बचने का आरोप लगाया…जबकि सत्तापक्ष का कहना है कि विपक्ष मुद्दाविहिन है। विपक्ष के पास सदन में चर्चा के लिए कोई मुद्दे नहीं थे..बता दें कि विपक्ष दो सप्ताह तक सदन को चलाने की सरकार से मांग कर रहा था…वहीं सदन में उस वक्त जमकर हंगामा शुरू हो गया.. जब सदन में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने देहरादून को ही स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा रवैया बताते हुए उसे कंफ्यूज पार्टी बता दिया। वहीं कांग्रेस ने भी विधायक के बयान से पल्ला झाड़ने में समय नहीं गंवाया। सदन में चर्चा के दौरान तिलकराज बेहड़ ने कहा कि स्थायी राजधानी का विषय 24 वर्ष में भी नहीं सुलझाया जा सका है। इससे नुकसान हो रहा है, ऐसे में देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित कर, इस विषय का समाधान निकाल देना चाहिए। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार जनता के सवालों से बचने के लिए सत्र नहीं चला रही सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस स्थाई राजधानी के मुद्दे पर कंफ्यूजन में है
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र में विपक्ष ने कई मदुदों को लेकर हंगामा किया। वहीं विधानसभा में धामी सरकार ने उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण) संशोधन विधेयक को ध्वनिमत के साथ पारित करा लिया। आईटी एक्ट और उत्तराखंड चिट फंड अधिनियम जैसे करीब 14 कानून गैंगस्टर के दायरे में होंगे। इसके साथ ही धामी सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक को भी पारित करा दिया है। इससे राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण की सुविधा मिलेगी। वहीं धामी सरकार ने सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड का बजट भी सदन से पास करा दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार ने कुल 89230.07 करोड़ रुपये का बजट पारित किया है। सरकार का कहना है कि कामकाज के लिहाज से बजट सत्र काफी ऐतिहासिक रहा….जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता के सवालों से बचने के लिए सत्र को आनन फानन में अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर आई
आपको बता दे कि विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही को दो सप्ताह तक चलाने की मांग की गई थी. वहीं सदन में उस वक्त जमकर हंगामा शुरू हो गया.. जब सदन में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने देहरादून को ही स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा रवैया बताते हुए उसे कंफ्यूज पार्टी बता दिया। वहीं कांग्रेस ने भी विधायक के बयान से पल्ला झाड़ने में समय नहीं गंवाया। सदन में चर्चा के दौरान तिलकराज बेहड़ ने कहा कि स्थायी राजधानी का विषय 24 वर्ष में भी नहीं सुलझाया जा सका है। इससे नुकसान हो रहा है, ऐसे में देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित कर, इस विषय का समाधान निकाल देना चाहिए।
कुल मिलाकर विपक्ष के हंगामें के बीच उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र संपन्न हो गया है। एक तरफ जहां सरकार कामकाज के लिहाज से सत्र को काफी ऐतिहासिक बता रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सत्तापक्ष पर जनता के सवालों से बचने का आरोप लगाया है। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार जनता के सवालों से बचने के लिए सत्र नहीं चला रही.. सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस स्थाई राजधानी के मुद्दे पर कंफ्यूजन में है
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