उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड अपनी खूबसूरत वादियों, प्राकृतिक संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन इन पहाड़ों की एक बड़ी चिंता पलायन भी है। कई सरकारें आईं और गईं लेकिन पलायन की समस्या आज भी एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी दिखाई दे रही है। बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और मूलभूत संसाधनों की तलाश में आज भी बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों से शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रदेश के कई गांवों में घरों पर ताले लटके हैं, खेत बंजर हो रहे हैं और कभी गुलजार रहने वाले गांव धीरे-धीरे वीरान होते जा रहे हैं। वही पलायन की चुनौती से निपटने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के उद्देश्य से प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन जैसी पहल भी शुरू की गई है, ताकि देश दुनिया में रह रहे उत्तराखंडियों को अपने प्रदेश के विकास से जोड़ा जा सके। धामी सरकार द्वारा नवंबर 2024 से शुरू किया गया प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन पलायन की समस्या को कम करने और देश विदेश में रह रहे उत्तराखंडियों को दोबारा राज्य से जोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इसी क्रम में तीसरी बार यह सम्मेलन बीते रोज राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडियों ने शिरकत की। राज्य सरकार का दावा है कि पिछले सम्मेलनों और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिला है। सीएम पुष्कर धामी ने दावा किया कि रिवर्स पलायन की दर में 44 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है. जिससे गांव फिर से आबाद हो रहे हैं.वही विपक्ष ने इस दावे पर कई सवाल खड़े करते हुए इस मुद्दे को सियासी बहस का रूप दे दिया है। सवाल उठना भी लाजिमी है, क्योंकि पलायन रोकना सिर्फ लोगों को गांव वापस लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के अवसर पैदा करने से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पलायन का मुद्दा सियासी बयानबाजी का केंद्र भी बनता नज़र आ रहा है।
प्रदेश उत्तराखंड में पलायन की समस्या कोई नई नहीं है। राज्य गठन के बाद से ही पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन को रोकना हर सरकार के सामने बड़ी चुनौती रहा है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते हजारों परिवार अपने गांव छोड़कर मैदानी क्षेत्रों और दूसरे राज्यों में बसने को मजबूर हुए हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार अब प्रवासी उत्तराखंडियों को प्रदेश के विकास से जोड़ने पर जोर दे रही है। नवंबर 2024 में शुरू हुए प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के जरिए सरकार की कोशिश है कि देश विदेश में रह रहे उत्तराखंडी अपने अनुभव, निवेश और प्रतिभा का इस्तेमाल अपने गृह प्रदेश के विकास में करें। इसी कड़ी में बीते रोज़ राजधानी देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए तीसरे सम्मेलन में भी इसी दिशा में चर्चा की गई। राज्य सरकार ने इस रिवर्स पलायन की दिशा में सकारात्मक पहल बता दावा किया है,साथ ही सीएम पुष्कर धामी ने दावा किया कि रिवर्स पलायन की दर में 44 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है. जिससे गांव फिर से आबाद हो रहे हैं.वहीं विपक्ष कई सवाल उठा रहा है।प्रवासी सम्मेलन को चुनावी सम्मेलन बता रहा है। जिस पर एक बार फिर सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़ा दिखाई दे रहा है।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड में पलायन की समस्या का समाधान केवल सम्मेलनों और सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रह सकता। इसके लिए पहाड़ों में रोजगार के स्थायी अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना बेहद जरूरी है। प्रवासी उत्तराखंडियों को अपने गांव और प्रदेश के विकास से जोड़ने की सरकार की पहल निश्चित तौर पर एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी सफलता धरातल पर दिखाई देने वाले परिणामों से ही तय होगी। वहीं विपक्ष के सवालों के बीच सरकार के सामने अपने दावों को साबित करने की भी चुनौती है। अब देखना होगा कि प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन से मिले सुझाव और निवेश की संभावनाएं पहाड़ों में कितनी नई उम्मीद जगाते हैं। क्या आने वाले समय में पहाड़ों से होने वाला पलायन रुकेगा और खाली होते गांव फिर से आबाद होंगे, या फिर यह समस्या प्रदेश के विकास के सामने यूं ही बड़ी चुनौती बनी रहेगी। फिलहाल निगाहें सरकार के प्रयासों और उनके परिणामों पर टिकी हैं।