पंजाब- पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाले पंजाब सरकार के हेल्थकेयर मॉडल ‘आम आदमी क्लीनिक’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान को भारत के लिए गौरव का क्षण बताते हुए मंगलवार को एक बार फिर केंद्र सरकार से आयुष्मान फंड जारी करने की अपील की। जो कि 621 करोड़ रुपये तक जमा हो चुका है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 से आयुष्मान योजना के तहत पंजाब राज्य को अनुदान जारी करना बंद कर दिया है।
“केंद्र सरकार को करना चाहिए समर्थन”
प्रासंगिक रूप से, पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 14-16 नवंबर को नैरोबी में आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन में “दवाओं की अंतिम मील वितरण को मजबूत करना। पंजाब से एक केस स्टडी” शीर्षक से प्रस्तुतीकरण के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुल 85 देशों में से, कम से कम 40 देशों ने आम आदमी क्लीनिक देखने और यह समझने के लिए पंजाब का दौरा करने में गहरी रुचि दिखाई है कि कैसे 84 आवश्यक दवाएं और 40 से अधिक डायग्नोस्टिक्स घरों के करीब और बिना किसी लागत के उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, अगर 40 देशों के प्रतिनिधि हमारे स्वास्थ्य सेवा मॉडल को अपने देशों में दोहराने के लिए यहां आना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार को भी हमारा समर्थन करना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए धन जारी करना चाहिए।
पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है कि आम आदमी क्लीनिक को राज्य की योजना माना जाए और इस योजना के लिए आयुष्मान फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे सीएम ने मुझसे हमेशा कहा है कि धन की चिंता न करें और केवल स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी को भी सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि 100 और आम आदमी क्लीनिक जनता के लिए खोलने के लिए तैयार हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने होशियारपुर, पठानकोट और गुरदासपुर सहित वंचित कंडी क्षेत्रों में 70 अतिरिक्त आम आदमी क्लीनिक स्थापित करने को भी हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने दवाएं खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को भी निजी फार्मेसियों से दवाएं नहीं खरीदनी पड़ेंगी।
डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि जिला, उप-विभागीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) सहित लगभग 40 माध्यमिक देखभाल स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए 550 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। सभी अस्पतालों की उन्नत इमारतें गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू), वेंटिलेटर, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड आदि सहित अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होंगी और लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निजी अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी।प्रासंगिक रूप से, राज्य में 664 आम आदमी क्लिनिक खुल चुके हैं। जिसमें शहरी क्षेत्रों में 236 और ग्रामीण क्षेत्रों में 428 कार्यरत हैं और ये सभी पंजीकरण, डॉक्टर परामर्श, जांच और नुस्खे के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के साथ आईटी-सक्षम हैं। इसके परिणामस्वरूप रोगी को पांच चरणों की यात्रा करनी पड़ती है और इस प्रकार रोगी के पंजीकरण से लेकर नुस्खे तक का समय कम हो जाता है। इन क्लीनिकों में अब तक 70 लाख से अधिक मरीजों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है।
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