KNEWS DESK… केंद्र सरकार ने 18 सितम्बर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इस दौरान कई चौकानें वाले बिल पेश कर सकती है. सरकार के विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद भाजपा ने अपने सांसदो के लिए व्हिप जारी करते हुए अपने सांसदो को संसद सत्र के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
दरअसल, संसद के विशेष सत्र के लिए भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया है.तीन लाइन व्हिप जारी करते हुए भाजपा सरकार ने अपने सांसदों से कहा है कि सदन में अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य पर चर्चा करते हुए उन्हें पारित कराने के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. पार्टी की तरफ से व्हिप जारी करते हुए कहा गया कि सभी सांसद अनिवार्य रूप से सदन में मौजूद रहेंगे एवं सरकार के पक्ष का समर्थन करेंगे. सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार केंद्र सरकार इस विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पोस्ट ऑफिस बिल एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले संशोधन बिल को पेश कर सकती है. कहा जा रहा है कि इस सत्र के दौरान कुल 4 बिल पेश किए जाएंगे. जिसमें चुनाव आयोग से संबंधित विधेयक को सबसे अहम माना जा रहा है. यदि चुनाव आयोग संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में पास हो जाएगी, तो इसके बाद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट का दखल में खत्म हो जाएगा.
चीफ जस्टिस चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल से होंगे बाहर
जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयुक्त वाले बिल के सेक्शन 7 में कहा गया है कि इसके लिए समिति गठित की जाएगी. इस समिति में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री एवं विपक्ष नेता भी मौजूद रहेंगे. अब इसी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि अब इस समिति से चीफ जस्टिस को इससे बाहर रखा जाएगा. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पीएम और केंद्रीय मंत्री मिलकर भी किसी नियुक्ति को मंजूर कर सकते हैं.
कांग्रेस ने भी सांसदों को जारी किया व्हिप
वहीं अब दूसरी तरफ संसद के विशेष सत्र को लेकर भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए तीन लाइन की व्हिप जारी कर दिया है. कांग्रेस ने लोकसभा के अपने सांसदों से अनुरोध किया है कि वो 18 सो 22 सितम्बर तक संसद के विशेष सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे और पार्टी के पक्ष का समर्थन भी करेंगे.
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