उत्तर प्रदेश। माफिया अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्याकांड के मामले में योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, दायर की कैविएट.
दरअसल आपको बता दें कि बीते 15 अप्रैल को माफिया अतीक व उसके भाई अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में तीन शूटरों ने प्रयागराज के काल्विन अस्पताल में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था. माफिया अतीक व अशरफ की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. इनमें मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग की गई है. अब इस मामले में यूपी सरकार ने एक कैविएट दाखिल की है.
सुप्रीम कोर्ट में माफिया अतीक व उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन की मांग की गई थी. कोर्ट ने इस मामले को 28 अप्रैल के लिए लिस्ट करने का निर्देश दिया है. यह याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है, जिन्होंने यूपी में 2017 के बाद से हुए 183 एनकाउंटरों की जांच की मांग की है. तिवारी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी. कोर्ट ने इस मामले को 28 अप्रैल को लिस्ट करने के निर्देश दिए।
माफिया अतीक व अशरफ की हत्या के ममले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है. अमिताभ ठाकुर ने याचिका में कहा है कि ‘भले ही अतीक अहमद और उसका भाई अपराधी हों मगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई, उससे इस घटना के राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है.
जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट के जरिए मांग की इस पूरे मामले में बिना सरकार का पक्ष सुने कोई भी आदेश पारित न किया जाए.
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