महिला आरक्षण बिल : कांग्रेस नेता सोनिया गांधी लोकसभा में बोलीं- ‘INC की तरफ से मैं समर्थन में खड़ी हूं’

KNEWS DESK… महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपना पक्ष रखा है. लोकसभा से विशेष सत्र में आज यानी 20 सितम्बर को चर्चा के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि INC की तरफ से मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूं.

दरअसल, महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि ये मेरे जीवन का भी एक भावनात्मक क्षण है। पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए संवैधानिक संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी की ओर से लाया गया था. सोनिया गांधी ने कहा कि बाद में, पीएम पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इसे राज्यसभा में पारित कर दिया. परिणामस्वरूप, हमारे पास स्थानीय निकायों के माध्यम से देश भर में 15 लाख निर्वाचित महिला नेता हैं. राजीव गांधी का सपना केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ है. यह इस विधेयक के पारित होने के साथ पूरा हो जाएगा. सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है। विधेयक के पारित होने को लेकर हम खुश हैं लेकिन हमें चिंता भी है. मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि भारतीय महिलाएं पिछले 13 साल से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का इंतजार कर रही हैं. अब उन्हें कुछ साल और इंतजार करने को कहा जा रहा है. कितने साल? क्या भारतीय महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? कांग्रेस की मांग है कि बिल को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए लेकिन जाति जनगणना भी कराई जाए और आरक्षण की व्यवस्था की जाए.

मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया महिला आरक्षण बिल

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को निचले सदन यानी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया था. मंगलवार को ही पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया था. उन्होंने पक्ष और विपक्ष के सभी सासंदों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की.

महिला आरक्षण जरूरी है और हम शुरू से ही इसकी मांग कर रहे-नीतीश कुमार

बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिला आरक्षण जरूरी है और हम शुरू से ही इसकी मांग कर रहे हैं। वे इसे लागू नहीं करेंगे इसलिए उन्हें जो करना था वह करना चाहिए था। हमने उनसे जाति आधारित जनगणना करने को कहा है। हमने इसकी मांग की है।

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