लखनऊ, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार द्वारा 199 नगर पालिका परिषद की सीटों की आरक्षण सूची भी जारी की गई है. लंबे विवाद के बाद राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने दो दिनों के अंदर अधिसूचना जारी करने की बात कही थी. अब उसी कड़ी में चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है. आरक्षित सीटों को लेकर भी जानकारी दी गई है.
अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला के रूप में आरक्षण वर्ग सेट कर दिया गया है. स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन सी सीट से समाज का कौन सा वर्ग खड़ा हो सकता है. सरकार द्वारा 199 नगर पालिका परिषद की सीटों की आरक्षण सूची जारी हुई है. अब जानकारी के लिए बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तो पिछले साल से चल रही थी. लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला फंस रहा था और फिर हाई कोर्ट द्वारा बिना आरक्षण के चुनावों का ऐलान भी हुआ था. उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर कमेटी बनी और अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाए जाएंगे.
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि छह अप्रैल शाम छह बजे तक आपत्तियां लगा सकेंगे। वहीं, महिलाओं के लिए कुल 288, ओबीसी को कुल 205, एससी की कुल 110, एसटी को कुल 02 सीटें आरक्षित की गई है।
प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, 760 निकायों में चुनाव होगा। इनमें नगर निगम की 17, नगर पालिका परिषद की 200 बाकी शेष नगर पंचायत की सीटें हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम की सीटों में छह सीटों में परिवर्तन हुए हैं। इसके साथ ही ओबीसी के लिए 205 सीटें पहले भी थी और अभी भी हैं।
महापौर की आरक्षण सूची
नगर पंंचायतों के अध्यक्ष पद की आरक्षण सूची
नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद की आरक्षण सूची