उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एक ओर विपक्ष सरकार की कमियों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंच रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा अपनी उपलब्धियों के सहारे लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम कर रही है। खास बात यह है कि इस बार पक्ष हो या विपक्ष दोनो का फोकस महिलाओं पर ज्यादा नजर आ रहा है। मुख्य तौर पर भाजपा व कांग्रेस की नजर प्रदेश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओ पर टिक गई है। टिके भी क्यों न, क्योंकि प्रदेश मे चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत सामने आ रहे आंकड़े भी महिला मतदाताओं की चुनावी भूमिका को महत्वपूर्ण बना रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी योजनाओं और आर्थिक सहायता के जरिए महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में तो वही कांग्रेस महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के साथ महिलाओ के बीच अपनी बातों को रखने मे जुटी हुई है। इसी क्रम में राज्य की भाजपा सरकार की अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने की रणनीति दिखाई देने लगी है। सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी पहल के बाद हालही में सरकार की बैंणी भुली योजना को भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल बता रही है। वहीं विपक्ष इन योजनाओं और घोषणाओं को महिला सशक्तिकरण से ज्यादा चुनावी लाभ हासिल करने की कोशिश बता रहा है और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले महिलाओं को अपनी ओर साधने की राजनितिक दलों की रणनीति ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। जिसके चलते आपसी दावे व बयानबाजी भी चरम पर देखने को मिलने लगी हैं।
उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत महिला मतदाताओं के इर्द गिर्द घूमने लगी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजर प्रदेश की आधी आबादी पर टिकी है। हालही के SIR प्रक्रिया के आंकड़ों ने भी महिला मतदाताओं की अहमियत और बढ़ा दी है।भाजपा योजनाओं और आर्थिक सहायता के जरिए महिलाओं के बीच पकड़ मजबूत कर रही है, तो कांग्रेस महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। आपको बता दे कि, सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण, एकल महिला स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी के बाद अब बैंणी भुली योजना को भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की पहल बता रही है, तो विपक्ष इसे चुनावी लाभ की कोशिश कह रहा है। विपक्ष ने सवाल खड़े किये है कि अब तक सरकार की महिलाओ के प्रति यह योजनाएं कहा गायब थी, इसके साथ ही धरातल पर अब तक की योजनाओं की हकीकत क्या है। विपक्ष के अनुसार अब प्रदेश मे चुनाव नज़दीक आ रहे है, ऐसे मे सरकार केवल महिलाओं को साधने के लिए जुमलेबाज़ी करती दिख रही है। वही प्रदेश कांग्रेस बीते रोज़ प्रेसवार्ता कर प्रदेश मे महिला अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के अनुसार सरकार केवल भाषणों व वादों तक सीमित रहती है जबकि हकीकत कुछ और बया कर रही है। जिसपर सत्ता पक्ष अपनी प्रतिकिर्या देता नज़र आ रहा है, और राजनीति भी जमकर हो रही है।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लेकर सियासी रणनीति तेज होती दिखाई दे रही है। भाजपा जहां सरकारी योजनाओं, आरक्षण और आर्थिक सहायता के जरिए महिलाओं के बीच अपनी मजबूत पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष इन पहलों की मंशा और जमीनी हकीकत पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बैंणी-भुली योजना और महिलाओं के लिए शुरू की गई दूसरी योजनाएं वास्तव में उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेंगी या फिर इनका चुनावी फायदा भी भाजपा को मिलने वाला है। हालांकि इसका जवाब आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना तय है कि 2027 की चुनावी लड़ाई में महिला मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अब देखना होगा कि भाजपा अपनी योजनाओं के दम पर महिलाओं का भरोसा जीत पाती है या विपक्ष इन मुद्दों को सरकार के खिलाफ बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में सफल रहता है।