KNEWS DESK- उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज यानी 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता का विधेयक भी पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सीएम धामी खुद यह विधेयक विधानसभा में पेश करेंगे। यूसीसी के संबंध में कानून पारित करने के लिए 5-8 फरवरी तक विधानसभा का चार-दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में यूसीसी का विरोध भी देखने को मिल रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक, यूसीसी को छह फरवरी को होने वाली राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। पांच फरवरी से शुरू होने वाले चार दिवसीय विशेष सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश करने से पहले मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है।
उत्तराखंड में यूसीसी का मुस्लिम संगठनों ने किया विरोध
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में यूसीसी पटल पर रहने वाले हैं। विधानसभा से पास होने के बाद जल्द ही यह कानून बन जाएगा। लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के मसौदे में 740 पृष्ठ
यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के चार खंडों में 740 पृष्ठों के मसौदे को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था, जिसकी तस्वीरें भी मीडिया के सामने आई थीं।
देहरादून में यूनिफार्म सिविल कोड का विरोध
यूनिफार्म सिविल कोड के विरोध में देहरादून के पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम सेवा संगठन ने एक प्रेस वार्ता की, जिसकी अध्यक्षता शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने की। शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि यूसीसी केवल धर्म विशेष के विरुद्ध है।
यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड
कानून बनने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है लेकिन उत्तराखंड में ये मंगलवार को विधानसभा से पास होने की उम्मीद है।
विधानसभा सत्र से पहले उत्तराखंड में धारा 144 लागू
यूसीसी का मुस्लिम सेवा संगठन ने विरोध भी जताया है। इतना ही नहीं, विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा में 6 फरवरी को रखा जाएगा और इसके बाद जल्द लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
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