KNEWS DESK- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से जुड़े फैसलों को लेकर 48 सवाल पूछने की अनुमति अदालत से मांगी है। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि आयोग के स्तर पर लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले सर्वसम्मति से हुए या किसी एक सदस्य की ओर से लिए गए।
INDIA ब्लॉक के नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। राहुल गांधी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने SIR से जुड़े फैसलों और उनकी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं का मुख्य सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के किन फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्तों ने असहमति जताई थी। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि पूरे देश में SIR कराने का फैसला किस स्तर पर लिया गया। अर्जी में फॉर्म 6 में बदलाव करने के फैसले को लेकर भी सवाल उठाया गया है।
ERO Net और ECI Net को लेकर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं ने ERO Net और ECI Net को केंद्रीकृत करने तथा मतदाता सूची तक पहुंच को नियंत्रित करने से जुड़े फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं। अर्जी में कहा गया है कि इन फैसलों से संबंधित जानकारी और रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास मौजूद हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं के पास इन तथ्यों तक सीधे पहुंच नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसी वजह से चुनाव आयोग के प्रमुख पदाधिकारियों से सीधे सवाल पूछकर इन फैसलों की प्रक्रिया और उनके आधार को स्पष्ट करना जरूरी है।
SIR मामले में याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने चुनाव आयोग के जवाब के बाद जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि मामले का मुख्य सवाल यह है कि चुनाव आयोग के नाम पर किए गए कार्य वास्तव में तीन सदस्यीय आयोग की सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए फैसले थे या फिर अधिकारियों अथवा किसी एक सदस्य की ओर से किए गए। हलफनामे में कहा गया है कि इस सवाल का स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। याचिकाकर्ता इसी बिंदु को लेकर आयोग के फैसलों की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, चुनाव आयोग के जवाब और सप्लीमेंटरी एफिडेविट में कुछ महत्वपूर्ण बातें स्वीकार की गई हैं, जो उनके मामले को मजबूत करती हैं। उनका दावा है कि याचिका में लगाए गए कई विशिष्ट आरोपों का सीधे तौर पर खंडन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि याचिका दाखिल होने के बाद कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए। इनमें फॉर्म 6 को अलग करना, आईटी निगरानी और ASDD मतदाताओं को अवसर देने जैसे कदम शामिल हैं। हालांकि, उनका कहना है कि इन कदमों से मूल विवाद का समाधान नहीं होता।
फॉर्म 6 और आईटी सिस्टम को लेकर भी विवाद
जवाबी हलफनामे में प्रतिवादियों के एफिडेविट में आंतरिक विरोधाभास होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने फॉर्म 6, अपील और आईटी सिस्टम से जुड़े मामलों में अलग-अलग दावों को लेकर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कानूनी रूप से शक्ति पूरे चुनाव आयोग में निहित है और केवल अध्यक्ष में नहीं। उनके अनुसार, धारा 18 के तहत सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लिया जाना जरूरी है।
इसी आधार पर ऑनलाइन फॉर्म 6 में बदलाव, पश्चिम बंगाल में अपील दाखिल करने और आईटी सिस्टम से जुड़े कार्यों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कार्य चुनाव आयोग के उचित निर्णय के बिना किए गए बताए गए हैं।