KNEWS DESK- आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में तीन-महीने तक खर्च होने वाली राशि का लेखा-जोखा है। पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद आएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि यह बजट सबके लिए अच्छा होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च करेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे-समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा। पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे। पर्यटन सेक्टर में विकास तेज हो रहा है। राज्यों को ब्याजमुक्त कर्ज दिया जा रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू होंगी। पीएम आवास योजना में 70 फीसदी घर महिलाओं के लिए बने हैं। पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 75 हजार करोड़ का लोन ब्याजमुक्त दिया गया है। 2014 से 2023 तक एफडीआई भी बढ़ा है। सुधार के लिए 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। जुलाई में पूर्ण बजट आएगा। उसमें विकसित भारत का रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को लेकर कमेटी गठित की गई है।
10 साल में तीन गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवन्यू आने का अनुमान है। 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे।
आयकर स्लैब में बदलाव नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है। जीएसटी संग्रह दो गुना हो गया है। जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है।
उम्मीदों पर भारी पड़ी परंपरा…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है।
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