KNEWS DESK- संसद के शीतकालीन सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा चूक का है। इसमें विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए। जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है।
“CISF को दी गई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी”
संसद में हुई सुरक्षा चूक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। अब तक दिल्ली पुलिस के जवाब संसद की सुरक्षा संभाल रहे थे।
गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि संसद भवन परिसर की व्यापक सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ संभालने वाली है। संसद की सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर भी है।
सीआईएसएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) का एक हिस्सा है, जो न्यूक्लियर और एयरोस्पेस डोमेन के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों, सिविलियन एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का काम करती है. इसके अलावा दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रालयों के भवनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ के पास ही है। इस तरह सरकार के फैसले के बाद अब सीआईएसएफ के पास देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आ गई है।
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टॉप इलेक्शन अधिकारियों की नियुक्ति को रेगुलेट करने के लिए लोकसभा में पेश होगा बिल
भारत के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को रेगुलेट करने वाला एक विवादास्पद बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस) बिल, 2023, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के जरिए पेश किया जाएगा।
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