KNEWS DESK- राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार यानी आज कहा कि प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में, ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ एक मामला लंबित है इसलिए वह चुनाव में प्रचार नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा वह सही है- प्रचार करना एक कानूनी अधिकार है, संवैधानिक नहीं।
कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून के मुताबिक, अगर किसी को सजा मिलती है और अदालत उस पर रोक लगा देती है, तो वह व्यक्ति चुनाव में प्रचार कर सकता है। सिब्बल ने कहा कि ईडी इसे राजनीतिक बना रही है क्योंकि अगर किसी के खिलाफ बिना किसी सबूत के केवल आरोप हैं तो वह चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। अगर किसी के खिलाफ सजा और सबूत हैं तो वह चुनाव प्रचार कर सकता है लेकिन अगर किसी के खिलाफ केवल आरोप हैं तो वह नहीं कर सकता क्योंकि यह कानूनी अधिकार है। यह कैसी राजनीति है? ईडी किस तरह की राजनीति है।
कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर अदालत के आदेश की निर्धारित घोषणा से एक दिन पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को शीर्ष अदालत में कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर हलफनामे पर आपत्ति जताई।
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