KNEWS DESK- दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार यानी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। ईडी ने केजरीवाल को अपना नौवां समन जारी कर उन्हें उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए कहा। केजरीवाल अब तक एजेंसी के आठ समन को नजरअंदाज कर चुके हैं।
एजेंसी ने कहा कि उसने 2022 में मामला दर्ज होने के बाद से देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है और आप नेता सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कुछ शराब व्यवसायियों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसने इस मामले में अब तक कुल छह आरोप पत्र दाखिल किए हैं और 128 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया।
बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। बाद में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
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