KNEWS DESK- दिल्ली कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी महिलाओं के लिए लागू होगी, और इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना है।
अरविंद केजरीवाल ने की योजना की घोषणा
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डाले जाएंगे और अगले विधानसभा चुनाव के बाद, यानि 2025 में, यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये की जाएगी। केजरीवाल ने कहा, “रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा उनके खातों में आना शुरू हो जाएगा। यह सम्मान महिलाओं का अधिकार है और हम उनका हक उन्हें देंगे।”
केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, जो उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा, “जो हमने बोला है, वह करके दिखाया है। माताओं और बहनों को उनका हक मिलेगा, और हम इस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।”
वित्तीय सहायता के साथ सशक्तिकरण का प्रयास
इस योजना के तहत, 2000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। इससे दिल्ली की आधी आबादी को सीधा लाभ होगा। योजना का मकसद न केवल महिलाओं की आर्थिक मदद करना है, बल्कि उन्हें समाज में एक सशक्त स्थान प्रदान करना भी है।
आम आदमी पार्टी ने इस योजना को दिल्ली सरकार की महिला सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। पार्टी ने विश्वास जताया है कि यह कदम महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा में मदद करेगा।
वित्त विभाग की आपत्ति और योजना की स्वीकृति
हालांकि, शुरुआत में दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद यह योजना लागू हो रही है। दिल्ली सरकार ने इसे अपनी “सातवीं रेवड़ी” बताते हुए आलोचना की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली की महिलाओं का अधिकार बताते हुए इस योजना के समर्थन में बात की।
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