दिल्ली- राज्य की वित्त मंत्री आतिशी द्वारा शुक्रवार को प्रस्तुत नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय दो वर्षों में 22 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 4.61 लाख रुपये हो गई। आतिशी ने कहा कि शहर सरकार के कामकाज में रुकावटों के बावजूद, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखी गई।
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट 4 मार्च को विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। विवरण पढ़ते हुए, उन्होंने कहा कि 2023-24 के दौरान मौजूदा कीमतों पर दिल्ली का जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 11,07,746 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो 2022-23 से 9.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगा। 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी 10.14 करोड़ रुपये थी।
कोविड के बाद के समय में, हमारी वास्तविक जीएसडीपी 2021-22 में 8.76 प्रतिशत और 2022-23 में 7.85 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में तेज़ है। उन्होंने कहा, “दिल्ली की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 1.5 प्रतिशत है, जबकि जीएसडीपी भारत की जीडीपी में लगभग 3.9 प्रतिशत का योगदान देता है।” 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,76,217 रुपये थी, जो 2023-24 में बढ़कर 4,61,910 रुपये हो गई। उन्होंने कहा कि यह दो वर्षों में 22 प्रतिशत की वृद्धि है।उन्होंने कहा, जनवरी-दिसंबर 2023 में दिल्ली की मुद्रास्फीति दर 2.81 प्रतिशत थी, इसी अवधि में राष्ट्रीय मुद्रास्फीति दर 5.65 प्रतिशत थी।
मंत्री ने कहा, दिल्ली मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्राएं देती है और अभी भी राजस्व अधिशेष के साथ एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
वित्त मंत्री आतिशी ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि “दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण आज विधानसभा में पेश किया गया। हर साल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, लेकिन केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों को रोकने के कई प्रयासों के बावजूद इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण काफी बेहतर है।” “2023-24 के दौरान मौजूदा कीमतों पर दिल्ली का जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 11,07,746 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो 2022-23 से 9.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगा।” “2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,76,217 रुपये थी, जो 2023-24 में बढ़कर 4,61,910 रुपये हो गई। यह दो वर्षों में 22 प्रतिशत की वृद्धि है।”
“जनवरी-दिसंबर 2023 में दिल्ली की मुद्रास्फीति दर 2.81 प्रतिशत थी, इसी अवधि में राष्ट्रीय मुद्रास्फीति दर 5.65 प्रतिशत थी।”
“दिल्ली की बेरोजगारी दर 2020-21 (कोविड के बाद) में 6.3 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 1.9 प्रतिशत हो गई।”
“दिल्ली का राजस्व अधिशेष 2021-22 में 3,270 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 14,457 करोड़ रुपये हो गया।”
“सर्वेक्षण से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है।”
“दिल्ली सरकार की ओर से कुछ देरी हुई, इसलिए बजट थोड़ी देर से एमएचए को भेजा गया। 20 फरवरी को यह एमएचए की ओर से आया, फिर वित्त मंत्रालय ने इसकी दोबारा समीक्षा की। फिर दिल्ली के सीएम और एलजी के घर बजट भेजा गया।” अब सोमवार 4 मार्च को बजट पेश किया जाएगा.”
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