पश्चिम बंगाल- बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने मंगलवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव कराने की टीएमसी की मांग पर कहा कि पार्टी को अदालत की जगह जनता के पास जाना चाहिए।
बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के कदम का स्वागत करते हैं। टीएमसी सोशल मीडिया पर जो लिख रही है उसका कोई मतलब नहीं है। यहां तक की सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के काम से संतुष्ट है। इसलिए टीएमसी किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है लेकिन कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बजाय जनता के पास जाएं।
बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ये भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार टीएमसी कार्यकर्ता थे और उन्होंने पार्टी के निर्देशन पर काम किया। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से कुमार को हटाए जाने से टीएमसी को नुकसान हुआ।
बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि कई राज्यों के छह गृह सचिवों को बदल दिया गया, जिनमें से ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं, लेकिन किसी भी बीजेपी नेता ने इसके खिलाफ सवाल नहीं उठाया। पश्चिम बंगाल में सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव पर सिन्हा ने कहा कि इसमें कोई पक्षपात नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार, जोकि बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां भी सात चरण में चुनाव हो रहे हैं। टीएमसी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है।
बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि टीएमसी का एक कैडर पुलिस का वर्दी पहनकर इतने दिन बैठा था डीजीपी बनकर। उसको हटाया, टीएमसी आहत हुई। राज्यों के छह गृह सचिव बदल दिए गए और ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं। बीजेपी का कोई भी नेता इस पर सवाल नहीं उठाया। इसलिए उन्हें भी समझना चाहिए। वे सात चरण के चुनावों पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में सात चरण किए गए, जो बजेपी के राज्य हैं, इसलिए कोई पक्षपात नहीं है। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के कदम का स्वागत करते हैं। टीएमसी सोशल मीडिया पर जो लिख रही है उसका कोई मतलब नहीं है। यहां तक की सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के काम से संतुष्ट है। इसलिए टीएमसी किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है लेकिन कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बजाय जनता के पास जाएं।
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