KNEWS DESK – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों, पैमाइश, लैंडयूज और अकृषक भूमि से संबंधित लंबित मामलों का निस्तारण मिशन मोड में किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि तय समय सीमा के भीतर जनता से जुड़े सभी मामलों का निस्तारण हो, और जो अधिकारी काम में देरी करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पैमाइश और भू-उपयोग परिवर्तन में देरी पर सख्त रुख
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने विशेष रूप से पैमाइश, नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन और अन्य ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये मामलों आम लोगों से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी हालत में लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पैमाइश में देरी के कारण कई बार गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि विवाद और हत्या की घटनाएं, इसलिए इस प्रकार की देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व वादों के निस्तारण में जवाबदेही तय की जाएगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी और मंडलायुक्त अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित राजस्व वादों की स्थिति की नियमित समीक्षा करें। साथ ही, जिलास्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि किस विभाग में कितने आवेदन लंबित हैं और उनका निस्तारण क्यों नहीं हो सका। इसके अलावा, उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि प्रत्येक विभाग में जनसुनवाई को प्राथमिकता दी जाए।
महाकुंभ 2025 को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाएंगे
सीएम योगी ने 2025 में होने वाले महाकुंभ के बारे में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी महाकुंभ को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जिला, तहसील और थाना स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही, सीएम ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि महाकुंभ के दौरान 40-45 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन के मद्देनजर सभी जरूरी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं।
कंबल वितरण और रैन बसेरों की व्यवस्था
ठंड के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में कंबल बांटने के लिए धनराशि भेजी है। उन्होंने निर्देश दिए कि कंबल और रैन बसेरों का सही तरीके से उपयोग हो और प्रदेश में कहीं भी कोई भूखा न सोए। साथ ही, पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान यदि किसी व्यक्ति को सड़क किनारे सोते हुए देखा जाता है, तो उसे तुरंत रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए।
पराली प्रबंधन और परियोजनाओं की मॉनीटरिंग
सीएम योगी ने पराली प्रबंधन के लिए भी सभी जिलों को जिम्मेदारियों के साथ काम करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग की जाए और जिलास्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जाएं, जो इन परियोजनाओं की निगरानी करेंगे। जिलाधिकारी को स्वयं इन परियोजनाओं का निरीक्षण करने का आदेश भी दिया गया।
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