तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा कम किए जाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि बार-बार कथित हमलों और सुरक्षा बढ़ाने की मांग के बावजूद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा क्यों नहीं की गई।
Knews Desk – पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को Z-प्लस सिक्योरिटी मिलती थी। राज्य में सरकार बदलने के बाद उनकी सुरक्षा कम कर दी गई और उनके घर के सामने लगातार पहरा देने वाले पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया। सुरक्षा में कमी का आरोप लगाते हुए अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से सवाल किया कि अभिषेक बनर्जी की तरफ से बार-बार कथित हमलों की रिपोर्ट करने और बढ़ी हुई सुरक्षा की मांग करने के बावजूद नए सिरे से सिक्योरिटी रिव्यू क्यों नहीं किया गया।
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 12 मई से अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने सवाल किया कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटी ने अभिषेक बनर्जी की ओर से लगाए गए धमकी के आरोपों की समीक्षा क्यों नहीं की और उन घटनाओं का रिपोर्ट में जिक्र क्यों नहीं किया गया। जज ने कथित तौर पर इस चूक पर नाराजगी जताई।
सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के वकील ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हमले हो रहे हैं और जितने PSO मौजूद हैं, वे उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वकील ने कहा, “जिस तरह से हमले हो रहे हैं, यह राज्य को पता नहीं है। सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है।”
इसी बीच गुरुवार सुबह से अभिषेक बनर्जी के घर के सामने किए गए अस्थायी निर्माण को हटाने का काम भी शुरू हो गया। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने इस मुद्दे का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद यह कार्रवाई कैसे की गई।
अभिषेक बनर्जी ने राज्य में सरकार बदलने के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ कथित तौर पर कई बार हमले हुए, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सुरक्षा की समीक्षा और अभिषेक बनर्जी की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर जवाब मांगा है। मामले में कोर्ट की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।