ITLA: पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बेहतर समन्वय और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी है। ITLA को परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी योजना, रिसर्च, प्रोजेक्ट अप्रेजल, मॉनिटरिंग, पॉलिसी सपोर्ट और डेटा एनालिटिक्स की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा।
Knews Desk – पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक अहम प्रस्ताव पास किया है। मंत्रिमंडल ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बेहतर समन्वय और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) के गठन को मंजूरी दी है।
आईटीएलए परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बिखरी हुई योजना और क्रियान्वयन की व्यवस्था को एकीकृत करने का काम करेगा। इसे इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग, रिसर्च, प्रोजेक्ट अप्रेजल, मॉनिटरिंग, पॉलिसी सपोर्ट और डेटा एनालिटिक्स की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा।
इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी कम से कम 10 साल की अवधि को ध्यान में रखते हुए नेशनल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगी। इसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग, सिविल एविएशन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय शिपिंग, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे।
इसके अलावा परिवहन मंत्रालयों की करीब 5 साल की क्षेत्रीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, ताकि वे नेशनल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान के अनुरूप हों और अलग-अलग परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर तालमेल कायम हो।
आईटीएलए केंद्र सरकार की 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की तकनीकी समीक्षा करेगी। इन परियोजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा वित्तीय मूल्यांकन व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगा। ऐसी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी, समस्याओं के समाधान के लिए समन्वय और परियोजना पूरी होने के बाद उसके प्रभाव का आकलन भी ITLA करेगा।
इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी नेशनल ट्रांसपोर्ट डेटा रिपॉजिटरी (NTDR) तैयार करेगी। इसके तहत GSTN के ई-वे बिल, FASTag, Vahan, जीपीएस आधारित सिस्टम, शहरी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और अन्य संबंधित स्रोतों से परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे।
इन आंकड़ों के जरिए माल ढुलाई के प्रवाह, ओरिजिन-डेस्टिनेशन पैटर्न समेत विभिन्न प्रकार के डेटा एनालिटिक्स किए जाएंगे। इससे परिवहन योजना, प्रोजेक्ट्स की निगरानी और उनके प्रभाव के आकलन में मदद मिलेगी।
आईटीएलए नेशनल लॉजिस्टिक्स नीति-2022 की समीक्षा और अपडेट में भी सलाह देगा। साथ ही लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और स्किलिंग तथा रिसर्च एवं इनोवेशन को अपनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक, आईटीएलए ‘विजन 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इससे मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी मजबूत करने, बुनियादी ढांचे की दक्षता बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और वैश्विक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में अनोखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं, जहां लोगों ने बार-बार किसी एक नेता को अपना समर्थन दिया हो और यह समर्थन उनके काम करने के तरीके, उनकी नीतियों और उनके इरादों की वजह से मिला है।
अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि 7 अक्टूबर को पीएम मोदी सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 साल पूरे कर लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री और अब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी अपने पद पर 25 साल पूरे कर रहे हैं। देश की लगातार सेवा के लिए कैबिनेट ने उन्हें बधाई और सम्मान दिया और उनके सम्मान में एक प्रस्ताव पास किया।