हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार करीब 415 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। इससे राज्य में मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।
Knews Desk– केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 23 जून 2026 को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अब केंद्र ने प्रस्तावित सभी 320 पीजी सीटों को मंजूरी दे दी है।
इन सीटों में सबसे अधिक 91 सीटें शिमला को मिली हैं। टांडा और हमीरपुर में 57-57 सीटें, मंडी में 55, नाहन में 32 और चंबा में 28 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। इनसे सर्जरी, हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग और कैंसर सहित विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने में मदद मिलेगी।
जेपी नड्डा ने कहा कि मेडिकल शिक्षा के विस्तार से हिमाचल के युवाओं को अपने राज्य में ही उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि नई सीटें शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जाएं, ताकि विद्यार्थियों को जल्द लाभ मिल सके। उन्होंने चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजनाओं सहित केंद्र के सहयोग से चल रहे अन्य विकास कार्यों में भी तेजी लाने की जरूरत बताई। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।