KNEWS DESK…. भारत की विधि आयोग पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर रही है. जिसके लिए एक रिपोर्ट भी पेश करने की तैयारी चल रही है. विधि आयोग ने 2024 से 2029 के बीच पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक समयावधि तय की है. इस संदर्भ में 22वां विधि आयोग की रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंपी जाएगी.
दरअसल, 22वें लाॅ कमीशन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है. इस बैठक में 3 कानूनों पर चर्चा होगी. जिसमें विधि आयोग अपना रुख स्पष्ट करेगा. बैठक का पहला एवं मुख्य मुद्दा वन नेशन-वन इलेक्शन है. जिस पर विधि आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी. वहीं दूसरा मुद्दा पॉस्को कानून अधिनियम के तहत यौन संबंधों में सहमति की न्यूनतम उम्र 18 से घटाकर 16 की जाए या नहीं, इससे संबंधित है. जिस पर आज चर्चा होने वाली है. तीसरा मुद्दा ऑनलाइन FIR दाखिल करने के प्रावधान से संबंधित है. इस पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी.
लॉ कमीशन की यह बैठक आज जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में होगी. जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद कमीशन अपनी रिपोर्ट कानून एवं न्याय मंत्रालय को सौंपेगी. लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के पीछे कई तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं. दावा किया जाता है कि इससे देश के विकास कार्यों में तेज़ी आएगी.
एक देश-एक चुनाव पर होगी चर्चा
दरअसल केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित के लिए पूरे देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका एवं पंचायत के चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है. जो पूरे देश में एक साथ एवं एक बार में ही चुनाव कराने पर विचार विमर्श कर रही है. 23 सितंबर को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति की पहली बैठक संपन्न हुई.
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