जयपुर: बुधवार को राजस्थान विधानसभा में बजट पेश हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणा की हैं। सीएम गहलोत ने कर्मचारियों के वेतन कटौती के फैसले को वापस ले लिया है, इसके साथ ही प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का ऐलान किया, इसका लाभ 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को मिलेगा।
जानकारी देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, ‘हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।
साल 2022 में DLC की बढ़ोतरी 10 नहीं केवल 5 फीसदी-
सीएम गहलोत ने कहा साल 2022 में DLC की बढ़ोतरी 10 की बजाय केवल 5 फीसदी होगी. रिप्स के तहत 31 मार्च 2022 तक छूट ले रहे उद्योगों को अब 31 मार्च 2023 तक छूट मिलेगी. वहीं अब औद्योगिक क्षेत्र में भूमि रूपातंरण पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
इस साल रीको में 10% सर्विस चार्ज नहीं बढ़ाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बजट में पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा करते हुए इसे इंडस्ट्री का दर्जा देने का ऐलान किया है. अब पर्यटन इकाइयों को इंडस्ट्री के अनुसार टैरिफ और लेवी देनी होगी. ऐसे में राज्य सरकार पर 700 करोड़ का भार आएगा।
ऐसे समझें क्या है नई पेंशन स्कीम-
जीपीएफ की सुविधा नहीं है
वेतन से प्रतिमाह 10 फीसद कटौती
निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं.
नई पेंशन बीमा कंपनी देगी. यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से ही लड़ना पड़ेगा
रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी
पारिवारिक पेंशन खत्म
लोन की कोई सुविधा नहीं
रिटायरमेंट पर अंशदान की जो 40 फीसद राशि वापस मिलेगी, उस पर आयकर लगेगा
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