उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर-घर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं की पहचान करने का दावा करते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं।
Knews Desk – बीजेपी की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि SIR के दौरान प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज ने नाम जुड़वाने को लेकर अपेक्षित जागरूकता नहीं दिखाई, जबकि मुस्लिम समाज इस मामले में ज्यादा सक्रिय रहा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा।
योगी आदित्यनाथ ने कई विधानसभा सीटों का उदाहरण देते हुए मतदाता संख्या में कमी का जिक्र किया। उन्होंने सीतापुर की सहकारनगर सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां बीजेपी 7,434 वोटों से जीती थी, लेकिन SIR के दौरान 17,330 हिंदू वोट कम हुए। इसी तरह 1,253 बूथों पर बीजेपी की जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने 6,065 वोट घटने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद नगर सीट का भी उदाहरण दिया, जहां बीजेपी 782 वोटों से जीती थी और SIR के दौरान 5,223 हिंदू वोट कम होने की बात कही। इसके अलावा मेरठ दक्षिण, अलीगढ़, बरेली कैंट, धामपुर, फर्रुखाबाद, औरैया, नकुड़, सुल्तानपुर, जौनपुर, पीलीभीत नगर और छिबरामऊ समेत कई सीटों पर हिंदू मतदाताओं के नाम कम होने का दावा किया गया।
नवविवाहिताओं और प्रवासी मजदूरों के नाम छूटने का मुद्दा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची से नाम छूटने की वजहों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद कई नवविवाहिताओं के नाम मायके की सूची से कट गए, लेकिन ससुराल की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं कराया गया। इसके अलावा काम के सिलसिले में दूसरे शहरों और राज्यों में गए प्रवासी मजदूरों के नाम भी छूटने की बात कही गई।
योगी ने करीब 66 लाख ऐसे मतदाताओं का भी जिक्र किया, जिनके नाम फॉर्म में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। वहीं करीब 55 लाख लोगों के सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने की बात कही गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ऐसे पात्र लोगों की पहचान कर उनके नाम जुड़वाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के दावों के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर पलटवार किया। अखिलेश ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की मतदाता सूची में 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं की पहचान की है।
अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी इन नामों की सूची चुनाव आयोग को सौंपेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कराने पर इनाम देने की बात कही थी, इसलिए अब सपा को इनाम दिया जाना चाहिए। अखिलेश ने 10 रुपये प्रति नाम के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपये इनाम की मांग भी उठाई।
SIR को लेकर अखिलेश ने लगाए गंभीर आरोप
अखिलेश यादव ने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी इसकी आड़ में चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA समाज के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं।
सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम छूटने के दावे पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर बीजेपी चुनाव से नहीं डरती है तो 10 जनवरी से पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा करके दिखाए।
अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को हटाने की मांग भी की। उन्होंने महिला उत्पीड़न, कथित फर्जी मुठभेड़ों और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों और फर्जी मतदान को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने, मेटल का वोटर कार्ड बनाने और मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था लागू करने की मांग की।
17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची
इस सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने SSR-2027 की तैयारियों की जानकारी दी है। 13 नवंबर को गाजियाबाद में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में मतदाता सूची की ड्राफ्ट कॉपी 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने बूथ पर मौजूद रहेंगे और नागरिकों से दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
यूपी में 13.56 करोड़ मतदाता, पात्र नागरिकों की संख्या 16 से 17 करोड़
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 18 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों की अनुमानित संख्या 16 से 17 करोड़ है, जबकि मौजूदा मतदाता सूची में करीब 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इस हिसाब से पात्र नागरिकों के पंजीकरण का अनुमानित अनुपात करीब 84 फीसदी बताया गया है।
नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि भारत में मतदाता पंजीकरण स्वैच्छिक प्रक्रिया है और पात्र नागरिक का नाम अपने आप मतदाता सूची में दर्ज नहीं होता। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जांचने की अपील की।
गाजियाबाद में भी 23 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हैं, जबकि अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख पात्र नागरिक अभी मतदाता सूची से बाहर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों, RWA और शैक्षणिक संस्थानों की मदद से ऐसे नागरिकों की पहचान कर उनका पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दावों ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव डुप्लीकेट मतदाताओं के नामों का दावा कर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची इस पूरे विवाद में अहम पड़ाव मानी जा रही है।