सरकार चालू वित्त वर्ष में हर हाल में देश का सबसे बड़ा आईपीओ (LIC IPO) लाने की कोशिशों में लगी है, जिसके लिए रेगुलेटर्स से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) के ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट्स के रिव्यू का काम जल्द-से-जल्द पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है की, सरकार ने सेबी से जरूरी प्रक्रिया को तीन हफ्ते में पूरा कर लेने को कहा है जबकि आम तौर पर इस प्रक्रिया में 75 दिन तक का समय लग जाता है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में सरकार सेबी के समक्ष ड्राफ्ट प्रॉसपेक्टस जमा कर सकती है. सरकार कई मौकों पर एलआईसी को लिस्ट करने का अपना संकल्प जता चुकी है। साथ ही देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC अपने आईपीओ को पूरी तरह सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. देश में कुल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एलआईसी का 65 फीसदी मार्केट शेयर है।
10 बैंकर कर रहे डील के लिए काम-
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सेबी से कहा है कि इस डील को लेकर 10 बैंकर काम कर रहे हैं और वे किसी भी तरह के सवाल का जवाब देने के लिए 24/7 उपलब्ध हैं. सरकार ने साथ ही कहा है कि LIC IPO को लेकर ‘साफ-सुथरा’ ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जमा किया जाएगा।
LIC IPO पर अधिकारियों का ध्यान-
बकौल रिपोर्ट्स, Air India की बिक्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार का विनिवेश विभाग (Disinvestment Department) केवल देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ पर ध्यान दे रहा है और चालू वित्त वर्ष में प्राइवेटाइजेशन से जुड़े अन्य प्लान पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
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