बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की 25 नवंबर को होने वाली शादी इन दिनों चर्चा में है। शादी में करीब 4 लाख मेहमानों के पहुंचने का अनुमान है और इसके लिए करीब 10 बीघे जमीन पर भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा तरह के पकवान, VIP मेहमानों के लिए हेलीपैड और मनोरंजन के लिए घुड़दौड़ जैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में इतने बड़े शादी समारोह के लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी है।
Knews Desk – भारत में निजी शादी में मेहमानों की संख्या की कोई एक राष्ट्रीय अधिकतम सीमा तय नहीं है। हालांकि, जब किसी शादी में लाखों लोगों के जुटने की संभावना हो तो स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन और दूसरे संबंधित विभागों की अनुमति जरूरी हो सकती है।
बड़े आयोजनों में मेहमानों की संख्या के हिसाब से पार्किंग, ट्रैफिक, प्रवेश-निकास, बैरिकेडिंग और मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है। बड़े आयोजनों के लिए भीड़ नियंत्रण और इमरजेंसी निकासी की योजना पर भी जोर दिया जाता है।
10 बीघे के पंडाल में फायर सेफ्टी क्यों जरूरी?
बिहार में बड़े पंडालों के लिए Bihar Fire Service Rules, 2021 के तहत आग से सुरक्षा से जुड़े नियम लागू होते हैं। 5,001 वर्ग फीट से बड़े पंडाल का फायर विभाग से सुरक्षा सत्यापन कराना अनिवार्य है।
पंडाल में कम से कम दो निकास द्वार, पर्याप्त इमरजेंसी रास्ते, फायर एक्सटिंग्विशर और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हाईटेंशन बिजली लाइनों के नीचे पंडाल नहीं बनाया जा सकता। पंडाल के कपड़े को आग से बचाने के लिए फायर रिटार्डेंट ट्रीटमेंट भी जरूरी है।
शादी या किसी बड़े आयोजन में खाना बनाने वाले हलवाई और कैटरर के पास वैध FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होना जरूरी है। बिना लाइसेंस कैटरिंग करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
कैटरर को खाने की साफ-सफाई, सुरक्षित पानी और खाद्य पदार्थों के सही रखरखाव से जुड़े नियमों का पालन करना होता है। कैटरिंग कारोबार के टर्नओवर के आधार पर लाइसेंस की श्रेणी तय होती है। स्रोत के अनुसार, 20 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना टर्नओवर पर सेंट्रल लाइसेंस और 20 करोड़ रुपये तक स्टेट लाइसेंस की व्यवस्था है।
रात में डीजे और लाउडस्पीकर पर भी पाबंदी
शादी समारोह में तेज आवाज में म्यूजिक या लाउडस्पीकर चलाने के लिए भी नियम हैं। Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के तहत लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल के लिए संबंधित अथॉरिटी की लिखित अनुमति जरूरी है।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले स्थानों पर लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार सांस्कृतिक, धार्मिक या त्योहारों के विशेष अवसरों पर साल में अधिकतम 15 दिन रात 10 बजे से 12 बजे तक छूट दे सकती है। सिर्फ शादी समारोह होने से ध्वनि प्रदूषण के नियमों में अपने आप छूट नहीं मिलती।
इतनी बड़ी भीड़ वाले आयोजन में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन सबसे अहम हो जाता है। मेहमानों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था, अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग, इमरजेंसी एग्जिट, एंबुलेंस और मेडिकल सहायता जैसी व्यवस्थाएं जरूरी हो सकती हैं।
आग से बचाव के लिए फायर सेफ्टी उपकरण और जरूरत के मुताबिक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय भी जरूरी है। बड़े आयोजनों में भीड़ की आवाजाही, मेडिकल सहायता और इमरजेंसी निकासी की पहले से योजना बनाने पर जोर दिया जाता है।
शादी में पटाखे चलाने के लिए भी नियम
शादी में आतिशबाजी के लिए भी सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़े नियम लागू होते हैं। सार्वजनिक आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए Explosives Rules, 2008 के तहत LE-6 लाइसेंस की जरूरत होती है और संबंधित जिला प्रशासन या अधिकृत लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अनुमति लेनी होती है।
आतिशबाजी में अधिकृत और निर्धारित मानकों के मुताबिक तैयार पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पटाखों का प्रदर्शन किसी टेंट, पंडाल या कैनवास शेल्टर से 15 मीटर के भीतर नहीं किया जा सकता। दर्शकों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और पर्याप्त दूरी की व्यवस्था भी जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट और संबंधित राज्य प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक पटाखे चलाने के समय पर भी पाबंदियां लागू हो सकती हैं। यानी शादी का बड़ा आयोजन होने से आतिशबाजी के नियमों में अपने आप छूट नहीं मिलती।
शादी में मिले गिफ्ट पर कितना टैक्स लगता है?
आयकर अधिनियम की धारा 56(2) के तहत शादी के मौके पर दूल्हा और दुल्हन को मिलने वाले उपहार टैक्स-फ्री होते हैं। इसमें नकद, सोना-चांदी, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी या अन्य कीमती सामान शामिल हो सकता है और इसकी कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है।
यह छूट रिश्तेदारों के साथ-साथ दोस्तों और अन्य परिचितों से मिले गिफ्ट पर भी लागू होती है। हालांकि, यह नियम दूल्हा-दुल्हन पर लागू होता है। शादी में माता-पिता को गैर-रिश्तेदारों से एक साल में 50,000 रुपये से अधिक के गिफ्ट मिलने पर अलग टैक्स नियम लागू हो सकते हैं।
2 लाख रुपये से ज्यादा कैश लेने पर क्या नियम है?
गिफ्ट टैक्स-फ्री होने के बावजूद नकद लेनदेन के नियम अलग हैं। आयकर नियम 269ST के अनुसार, किसी एक व्यक्ति या इवेंट से 2 लाख रुपये या उससे अधिक कैश लेने पर पाबंदी है। इसलिए बड़ी रकम के लेनदेन के लिए बैंक ट्रांसफर या चेक जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करना जरूरी है।
इसके अलावा, शादी में मिला गिफ्ट टैक्स-फ्री हो सकता है, लेकिन उस गिफ्ट से भविष्य में होने वाली आय पर सामान्य टैक्स नियम लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी से किराया, एफडी से ब्याज या सोना बेचने से होने वाले मुनाफे पर संबंधित नियमों के मुताबिक टैक्स लग सकता है।
बड़े शादी समारोह में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए शादी का कार्ड, गिफ्ट की लिस्ट और बड़े उपहारों से जुड़े बैंक रिकॉर्ड संभालकर रखना उपयोगी होता है।