हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने राज्य के गरीबों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गरीबों के लिए एक लाख घर बनाने जाने का एलान किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, अवैध कॉलोनियों के विकास पर नकेल कसते हुए उनकी रजिस्ट्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब हरियाणा सरकार दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना लेकर आई है, जिसमें आम आदमी के लिए कॉलोनियां विकसित करने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं. इसके साथ ही राज्य में आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) योजना के तहत करीब एक लाख घरों का निर्माण किया जाएगा।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का सीएम ने किया बचाव-
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा शुरू की गई ई-नीलामी नीति का बचाव किया। सीएम खट्टर ने कहा कि ई-नीलामी का निर्णय उन गठजोड़ को तोड़ने के लिए लिया गया था, जो भूखंडों के आवंटन को तय करने में शामिल था. इतना ही नहीं यह पिछली सरकारों के तहत एक प्रथा थी. पिछली सरकार की पुरानी नीतियों की वजह से एचएसवीपी वित्तीय संकट में था।
क्या है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई-नीलामी-
अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा शुरू की गई ई-नीलामी नीति के तहत लोग पैसा खर्च कर सकते हैं और ई-नीलामी में भूखंड खरीद सकते हैं. हिसार में मीडिया से बात करते हुए कहा हिसार में हवाईअड्डे के विस्तार का काम चल रहा है और हवाई अड्डे का काम पूरा होने के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट यहां उड़ानें भरेंगी।
About Post Author
