KNEWS DESK… देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में केंद्र की मोदी सरकार ने जन धन खाता योजना लॉन्च किया था. जिसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक का बैंक में खाता खोलने का संकल्प लिया गया था. मोदी सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जन धन बैंक खाते खोलने के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी कवायद शुरू की थी.
दरअसल आपको बता दें कि आज इस योजना के तहत देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है. जिसमें आधे से अधिक बैंक खाते महिलाओं के हैं. इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 56 फीसदी बैंकों खाते महिलाओं के खोले गए हैं. इसमें 67 फीसदी बैंक खाते ग्रामीण एवं सेबी-अर्बन इलाकों में खोले गए हैं. प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 साल पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह देखकर खुशी हो रही है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारे देश की नारी शक्ति के हैं. 67 फीसदी खाते ग्रामीण और सेमी-अर्बन क्षेत्रों में खोले गए हैं. हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनका लाभ उन्हें मिले. इसके साथ ही वित्तीय समावेशन हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे. भारतीय वित्त मंत्रालय ने इस उपलब्धि का लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि वित्तीय समावेषण के लिए नेशनल मिशन के तहत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा जन धन योजना को लॉन्च किया गया था. बैंकिंग सेवा का यह स्कीम अब अपने 9 वर्ष पूरे कर चुका है. बैंकों के द्वारा जारी की गई डेटा के अनुसार 9 अगस्त 2023 तक जन धन खातों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ को पार कर चुकी है. जन धन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है. जबकि इन बैंक खाताधारकों में से 34 करोड़ अकाउंट्स के लिए मुफ्त में रूपे कार्ड जारी किए गए हैं.
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