KNEWS DESK… दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पास हो गया है. अब इसे राज्यसभा से पारित कराने की बारी है. इस बिल को लोकसभा में पास कराना केंद्र सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था. लेकिन राज्यसभा में यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. बता दें कि राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने पत्र जारी करते हुए कहा कि 7 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पेश करेंगे. राज्यसभा से पास होने के बाद यह मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा, जहां से यह कानून बन जाएगा.
दरअसल आपको बता दें कि यह बिल 7 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. चर्चा के बाद वोटिंग होगी, वोटिंग से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा. वहां से मंजूरी के बाद एक गैजेट जारी किया जाएगा, जिसके बाद यह पूरी तरह से कानून का रूप ले लेगा. विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी बिल पर चर्चा शुरू कर सकते हैं. राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है. वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी दोनों पार्टियों के राज्यसभा में नौ-नौ सदस्य हैं. वहीं, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन की पार्टियों के केवल 101 सांसद ही राज्यसभा में हैं. BRS के सात सदस्यों और निर्दलीय सदस्य कपिल सिब्बल के समर्थन से बिल का विरोध करने वाले सदस्यों की संख्या 109 पहुंच गई है. वहीं, एनडीए के 111 और बीजेडी और YSRCS के 18 सदस्यों को जोड़ने पर बिल का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या हो जाएगी. बढ़कर 129. ऐसे में सरकार के लिए दिल्ली सर्विसेज बिल को दोनों सदनों में पास कराने की राह आसान नजर आ रही है.
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