KNEWS DESK- लॉ की पढ़ाई करने और आगे वकालत के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने अहम एडवाइजरी जारी की है। 19 नवंबर को जारी इस एडवाइजरी में विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों को अपनी मान्यता, कोर्स की मंजूरी और स्वीकृत सीटों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी मान्यता और BCI की मंजूरी की जांच जरूर करें।
BCI ने साफ किया है कि किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता मिलना या राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होना अपने आप में लॉ कोर्स संचालित करने की मंजूरी का प्रमाण नहीं है। इसलिए तीन वर्षीय LLB या पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में दाखिला लेने से पहले संस्थान की वैधता की पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुई एडवाइजरी
BCI ने यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के बाद जारी की है। यह आदेश ‘आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा एवं अन्य’ मामले में दिया गया था। मामले में ऐसे संस्थानों को लेकर चिंता जताई गई थी, जो आवश्यक मान्यता और कानूनी अनुमति के बिना संचालित हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने UGC और अन्य नियामक संस्थाओं को छात्रों को ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने से पहले उनकी वैधता की जांच करने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया था। इसके बाद BCI ने भी छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सावधानियां बताई हैं।
केवल विश्वविद्यालय की एफिलिएशन से लॉ कोर्स की मंजूरी नहीं
BCI ने कानूनी शिक्षा नियम, 2008 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्य सरकार की अनुमति, NOC या विश्वविद्यालय से कॉलेज की संबद्धता मिलना लॉ कोर्स संचालित करने की अंतिम मंजूरी नहीं मानी जा सकती। नियम 14 के अनुसार, ऐसी लॉ डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान के पास BCI की आवश्यक मंजूरी होनी चाहिए, जिसके आधार पर छात्र वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्य हो सके। इसलिए लॉ में एडमिशन लेने वाले छात्रों को BCI की मंजूरी की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए।
एडमिशन से पहले इन चीजों की करें जांच
किसी भी लॉ कॉलेज में दाखिला लेने से पहले छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर देखनी चाहिए। इनमें सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि संबंधित कॉलेज को उस लॉ कोर्स के लिए BCI की मंजूरी मिली है या नहीं। इसके साथ यह भी देखना चाहिए कि BCI की मंजूरी उसी एकेडमिक ईयर के लिए है जिसमें छात्र प्रवेश लेने जा रहा है। कॉलेज को कितने सेक्शन संचालित करने की अनुमति है और संबंधित कोर्स में कितनी सीटें स्वीकृत हैं, इसकी जानकारी भी जांचनी चाहिए। BCI ने स्पष्ट किया है कि एक कोर्स के लिए मिली मंजूरी दूसरे कोर्स पर लागू नहीं होती। इसी तरह किसी एक एकेडमिक ईयर की मंजूरी को अगले शैक्षणिक सत्र की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। स्वीकृत सीटों की संख्या के मामले में भी यही नियम लागू होगा।
आवेदन करने से मंजूरी मिलने तक का अंतर समझें
BCI ने कॉलेजों और एडमिशन से जुड़ी एजेंसियों को छात्रों के सामने गलत या भ्रामक जानकारी पेश करने से बचने को कहा है। परिषद के अनुसार, BCI की मंजूरी के लिए आवेदन कर देना या निर्धारित फीस जमा कर देना अंतिम स्वीकृति नहीं है। इसी तरह कॉलेज का निरीक्षण होना, निरीक्षण टीम की ओर से सिफारिश किया जाना या BCI के पास मंजूरी का प्रस्ताव लंबित होना भी कोर्स की अंतिम मंजूरी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। संस्थानों को अपनी वेबसाइट, विज्ञापन और प्रॉस्पेक्टस में BCI की मंजूरी से जुड़ी वास्तविक और अपडेट जानकारी ही देनी होगी।
बिना मंजूरी लॉ कोर्स चलाने पर हो सकती है कार्रवाई
BCI ने चेतावनी दी है कि आवश्यक मान्यता या मंजूरी के बिना संचालित लॉ कोर्स से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को वकील के रूप में नामांकन के समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस संबंध में लागू कानूनी प्रावधानों और न्यायिक आदेशों के तहत छात्रों के संरक्षण के उपाय भी लागू हो सकते हैं। वहीं, गलत जानकारी देने या आवश्यक मंजूरी के बिना लॉ कोर्स संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के खिलाफ अधिवक्ता अधिनियम, 1961, कानूनी शिक्षा नियम, 2008 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
कॉलेजों को वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस में देनी होगी जानकारी
BCI ने विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, एडमिशन नोटिस, प्रॉस्पेक्टस और नोटिस बोर्ड पर इस एडवाइजरी को प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। संस्थानों को अपनी मान्यता, संबद्धता, BCI की मंजूरी, स्वीकृत कोर्स और सीटों की संख्या से जुड़ी अपडेट जानकारी उपलब्ध करानी होगी। छात्रों की ओर से मांग किए जाने पर कॉलेजों को मान्यता, BCI की मंजूरी और संबद्धता से जुड़े दस्तावेज भी दिखाने होंगे। इसके अलावा सभी राज्य बार काउंसिल को भी इस एडवाइजरी का प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा गया है।
ऐसे में लॉ में दाखिला लेने जा रहे छात्रों के लिए जरूरी है कि वे केवल कॉलेज की वेबसाइट या विज्ञापन देखकर एडमिशन का फैसला न लें, बल्कि संबंधित कोर्स, शैक्षणिक सत्र और स्वीकृत सीटों के लिए BCI की मंजूरी की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही आगे बढ़ें।