knews desk – उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए 15 नवंबर का दिन डिजिटल शिक्षा के लिहाज से खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के करीब 300 शिक्षण संस्थानों के 50 हजार छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इस नए चरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
योगी सरकार के इस अभियान की खासियत सिर्फ 25 लाख टैबलेट की संख्या नहीं है। इसके पीछे प्रदेश के युवाओं को डिजिटल शिक्षा, आधुनिक तकनीक, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की बड़ी योजना है। 2021 में शुरू हुई स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत अब तक करीब 60 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। अब 25 लाख नए टैबलेट के साथ सरकार ने इस अभियान को और बड़े स्तर पर पहुंचाने की तैयारी कर ली है।
2021 से अब तक करीब 60 लाख युवाओं को डिजिटल डिवाइस
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को हुई थी। इसका मकसद प्रदेश के युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना और उन्हें पढ़ाई के साथ तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मार्च-अप्रैल 2026 तक योजना के तहत करीब 59.8 लाख डिवाइस वितरित किए जा चुके थे। इनमें 37 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन और 22 लाख से ज्यादा टैबलेट शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 तक ही 60.05 लाख डिवाइस जिलों को उपलब्ध कराए जा चुके थे, जिनमें 22.80 लाख टैबलेट और 37.25 लाख स्मार्टफोन शामिल थे। अब 25 लाख नए टैबलेट का चरण शुरू होने के बाद योजना का दायरा और बढ़ने जा रहा है। यानी योगी सरकार की डिजिटल सशक्तीकरण नीति अब लाखों युवाओं तक पहुंचने वाले बड़े अभियान में बदल चुकी है।
सिर्फ कॉलेज छात्रों तक सीमित नहीं है योजना
इस योजना की एक बड़ी खासियत इसकी व्यापक पात्रता है। सरकार ने डिजिटल डिवाइस का लाभ सिर्फ सामान्य डिग्री कॉलेजों के छात्रों तक सीमित नहीं रखा है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, कृषि शिक्षा, डिप्लोमा, ITI, कौशल विकास, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कई अन्य स्वीकृत पाठ्यक्रमों के पात्र विद्यार्थी इसके दायरे में हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पात्र छात्र भी योजना का लाभ ले सकते हैं। खास बात यह है कि योजना में पात्रता के लिए आय या उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। इससे बड़ी संख्या में अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने का रास्ता खुलता है।
इस बार के टैबलेट में पढ़ाई से लेकर AI तक की सुविधा
25 लाख नए टैबलेट का यह चरण इसलिए भी खास है क्योंकि सरकार ने इसे सिर्फ डिवाइस वितरण तक सीमित नहीं रखा है। टैबलेट में डिजिटल लर्निंग से जुड़े कई प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार के अनुसार इनमें Infosys Springboard, Adhyayan और Yuva Saathi जैसे एप्लीकेशन शामिल होंगे। इनके जरिए छात्रों को करीब 18 हजार पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच मिलेगी। साथ ही AI आधारित शिक्षण और रोजगारपरक लर्निंग कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इसका फायदा यह होगा कि छात्र अपनी नियमित पढ़ाई के अलावा अपनी रुचि और जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त कोर्स और स्किल ट्रेनिंग भी कर सकेंगे। किसी विषय की ऑनलाइन क्लास देखनी हो, डिजिटल स्टडी मटेरियल पढ़ना हो या किसी नई स्किल को सीखना हो, टैबलेट एक अतिरिक्त डिजिटल क्लासरूम की तरह काम कर सकता है।
टैबलेट में क्या-क्या फीचर मिलेंगे?
उपलब्ध खरीद विवरण के अनुसार इस चरण में दिए जाने वाले टैबलेट में कम से कम 8 इंच का डिस्प्ले, 1.8 गीगाहर्ट्ज या उससे अधिक क्षमता वाला क्वाड-कोर प्रोसेसर, कम से कम 4 GB RAM और 64 GB या उससे अधिक स्टोरेज दिया जाना है। इसके अलावा टैबलेट में 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और कम से कम 5,000 mAh की बैटरी का प्रावधान है। कनेक्टिविटी के लिए SIM स्लॉट, Bluetooth, GPS और USB Type-C जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।
यानी इसे सामान्य इस्तेमाल के साथ-साथ ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल कंटेंट के लिए उपयोगी बनाने पर जोर दिया गया है।
छात्रों के लिए क्यों जरूरी है टैबलेट?
आज पढ़ाई का दायरा किताबों और कॉलेज की कक्षाओं से काफी आगे निकल चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ऑनलाइन क्लास, ई-बुक, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो लेक्चर और स्किल डेवलपमेंट कोर्स का महत्व लगातार बढ़ रहा है।
ऐसे में अपना डिजिटल डिवाइस होना छात्रों के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। खासकर उन परिवारों के लिए जहां हर छात्र के लिए अलग टैबलेट या लैपटॉप खरीदना आर्थिक रूप से आसान नहीं है।
यही वजह है कि योगी सरकार ने डिजिटल डिवाइस वितरण को युवाओं की शिक्षा और करियर से जोड़ने पर जोर दिया है। टैबलेट के जरिए छात्र पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, नई स्किल सीखने और रोजगार से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
IIM Lucknow की स्टडी में भी सामने आया योजना का असर
इस योजना के प्रभाव का आकलन IIM Lucknow ने भी किया है। अध्ययन में 51 जिलों के 4,414 लाभार्थियों के साथ छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्राचार्यों और संस्थागत अधिकारियों से फीडबैक लिया गया।
अध्ययन के अनुसार मार्च-अप्रैल 2026 तक करीब 59.8 लाख डिवाइस वितरित किए जा चुके थे। परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा डिवाइस साझा किए जाने को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि योजना का प्रभाव करीब 2.99 करोड़ लोगों तक पहुंचा।
रिपोर्ट में सर्वे के दौरान शामिल करीब 77 प्रतिशत छात्र ऐसे परिवारों से मिले, जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से कम थी। इससे यह संकेत मिलता है कि योजना का बड़ा लाभ उन परिवारों तक भी पहुंचा, जहां डिजिटल डिवाइस खरीदना आसान नहीं हो सकता था।
अध्ययन में टैबलेट पाने वाले छात्रों को लेकर भी सकारात्मक परिणाम सामने आए। सीखने, आकांक्षा, संतुष्टि, नेतृत्व और सशक्तीकरण जैसे कई मानकों पर टैबलेट पाने वाले छात्रों ने स्मार्टफोन पाने वाले छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट में वरिष्ठ स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल छात्रों के लिए टैबलेट की हिस्सेदारी बढ़ाने की सिफारिश भी की गई।
अखिलेश सरकार की लैपटॉप योजना से कितना अलग है योगी सरकार का मॉडल?
उत्तर प्रदेश में छात्रों को मुफ्त डिजिटल डिवाइस देने की नीति योगी सरकार से पहले भी लागू हुई थी। अखिलेश यादव सरकार ने 2013 में 12वीं पास छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना शुरू की थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2013 से 2017 के बीच करीब 18 लाख लैपटॉप बांटे गए थे।
उस समय दिए गए HP Pavilion G4 लैपटॉप में 14 इंच की स्क्रीन, 2 GB मेमोरी और 500 GB हार्ड डिस्क जैसी सुविधाएं थीं। उस योजना का मुख्य फोकस 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराना था।
योगी सरकार ने इस सोच को कहीं व्यापक दायरे में आगे बढ़ाया। मौजूदा योजना में केवल 12वीं पास छात्रों के बजाय उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, डिप्लोमा, ITI, कौशल विकास, नर्सिंग, पैरामेडिकल और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े युवाओं को भी शामिल किया गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब मॉडल केवल “डिवाइस देने” तक सीमित नहीं है। डिवाइस के साथ डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी को भी जोड़ा गया है।
यही वजह है कि योगी सरकार की यह पहल एक सामान्य मुफ्त डिवाइस योजना के बजाय डिजिटल शिक्षा और युवा सशक्तीकरण के बड़े मॉडल के रूप में सामने आती है।
Yuva Saathi से रोजगार और स्वरोजगार तक पहुंच
इस पूरी व्यवस्था में Yuva Saathi को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इसके माध्यम से छात्रों और युवाओं को छात्रवृत्ति, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप, उद्यमिता, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर काउंसलिंग जैसी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
इसका मतलब यह है कि छात्र के हाथ में पहुंचने वाला टैबलेट सिर्फ पढ़ाई का उपकरण नहीं रह जाता। सही इस्तेमाल होने पर यही डिवाइस उसके लिए नई स्किल सीखने, नौकरी तलाशने, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने और स्वरोजगार के अवसरों तक पहुंचने का माध्यम बन सकता है।
25 लाख नए टैबलेट के साथ योगी सरकार की डिजिटल पहल और बड़ी
25 लाख अतिरिक्त टैबलेट का आज शुरू हुआ अभियान उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की योगी सरकार की नीति का नया चरण है। करीब 60 लाख युवाओं तक पहले ही स्मार्टफोन और टैबलेट पहुंचाने के बाद अब 25 लाख और टैबलेट देने की तैयारी की गई है।
इसके लिए 2026-27 में 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना का विस्तार जिस स्तर पर किया जा रहा है, उससे साफ है कि सरकार युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास में डिजिटल तकनीक की भूमिका को लगातार बढ़ा रही है।
एक तरफ बड़ी संख्या में छात्रों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं डिवाइस को ऑनलाइन शिक्षा, करीब 18 हजार पाठ्यक्रमों, AI आधारित लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़े प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है।
यानी योगी सरकार की यह पहल केवल टैबलेट बांटने तक सीमित नहीं है। इसका फोकस प्रदेश के युवाओं को डिजिटल संसाधनों से लैस कर उन्हें पढ़ाई, कौशल और रोजगार के बदलते दौर के लिए तैयार करना है।