मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी के पिछोर में लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के तहत 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र बहनों के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख से अधिक रुपये ट्रांसफर किए। इस दौरान 221 करोड़ रुपये की लागत के 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का भी अंतरण किया।
Knews Desk – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान रिमोट का बटन दबाकर लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त की राशि पात्र बहनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। कार्यक्रम से पहले उन्होंने लाड़ली बहनों पर पुष्पवर्षा कर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग धाक बना रहा है। उन्होंने कहा कि पिछोर की जनता उत्साह, ऊर्जा और उमंग से लबरेज है। सरकार प्रदेश की लगभग 4 करोड़ मातृ शक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली और भाई-दूज के बाद आज लाड़ली बहनों को 1,831 करोड़ रुपये की सौगात मिल रही है। माताएं-बहनें परिवार की धुरी होती हैं और वे घरों के छत्र के समान हैं। माताओं-बहनों से घरों की शोभा और सम्मान बढ़ता है।
जनकल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को योजना की 42वीं किस्त मिल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार अब तक लाड़ली बहनों को लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि दे चुकी है। कई बहनों ने इस राशि का उपयोग सिलाई केंद्र सहित अनेक प्रकार के कार्यों में किया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिवपुरी को कुछ माह पहले ही 6 हजार करोड़ रुपये के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। भविष्य की दृष्टि से सरकार लगातार रोजगारपरक उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। माताओं-बहनों को इन उद्योगों में काम करने पर वेतन में 5 हजार रुपये सरकार अपनी ओर से देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाई के नाते यह बहनों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है।
राज्य सरकार प्रदेश के कोने-कोने में उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन आवंटन में कई प्रकार से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर आ चुका है। ग्वालियर को केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से देश के पहले आधुनिक टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) की सौगात मिलने वाली है।
रोजगार और उद्योग पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए औद्योगिक गतिविधियों को तेज गति से बढ़ाया जा रहा है। वहीं, खेती-किसानी से आय बढ़ाने और सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। अब तक प्रदेश की 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो चुकी है।
राज्य सरकार हर वर्ग की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। खेती के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादन में मध्यप्रदेश अभी तीसरे स्थान पर है और अगले दो वर्ष में प्रदेश को शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्राचीन समृद्ध विरासत का संरक्षण करते हुए देवस्थानों का कायाकल्प कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ा रही है। उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक के निर्माण के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़कर 20 करोड़ तीर्थ यात्री हो गई है। प्रत्येक देवस्थान में विकास कार्य जारी हैं।
उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर धाम के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये, उज्जैन में सिंहस्थ के आयोजन के लिए विकास कार्य और राजा राम की नगरी ओरछा में 1000 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं। दतिया, पीताम्बरा पीठ और सलकनपुर को भी भव्य धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं और बहुत जल्द मथुरा में भी भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछोर में कई घोषणाएं भी कीं। इनमें पिछोर में सांदीपनि विद्यालय की स्थापना, पिछोर अंतर्गत खनियाधाना क्षेत्र में आने वाले रेडी चौराहे पर पुलिस चौकी का निर्माण और खनियाधाना में सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल हैं।
इसके अलावा किले के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि, मोतीसागर तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए राशि की घोषणा की गई। वर्ष 2027 में पिछोर को जिला बनाए जाने की अनुशंसा और बामोर कलां में महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।