26 नवंबर को होगी नीलामी, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। विवाद की शुरुआत 1982 में निजी कंपनी के साथ हुए समझौते से हुई थी, जिसके बाद ब्याज समेत बकाया रकम 4.17 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।
Knews Desk – बिहार के मधुबनी जिले में सरकारी संपत्ति की नीलामी का मामला सामने आया है। निजी कंपनी के करीब 4.17 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान नहीं होने के चलते अब मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर के दक्षिणी हिस्से में स्थित करीब 10 कट्ठा जमीन और उस पर बनी दो मंजिला इमारत की नीलामी की जाएगी। जिला एवं सत्र अदालत ने नीलामी की तारीख 26 नवंबर तय की है।
यह मामला करीब चार दशक पुराने कारोबारी समझौते से जुड़ा है। नीलामी की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई है। खास बात यह है कि बिहार सरकार ने नीलामी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी सरकार को राहत नहीं मिली। इसके बाद जिला अदालत की ओर से संपत्ति की बिक्री को लेकर नई अधिसूचना जारी की गई।
सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद नीलामी का रास्ता साफ
नीलामी रोकने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP दाखिल की थी। सरकार ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मधुबनी की जिला एवं सत्र अदालत ने संपत्ति की बिक्री को लेकर नई अधिसूचना जारी की और 26 नवंबर को नीलामी की तारीख तय की।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक कलेक्ट्रेट परिसर के दक्षिणी हिस्से में स्थित करीब 10 कट्ठा जमीन और उस पर बनी दो मंजिला इमारत नीलामी के दायरे में है।
1982 में निजी कंपनी के साथ हुआ था समझौता
इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1982 में हुई थी। उस समय बिहार सरकार ने मधुबनी के पंडौल इलाके में बंद पड़ी सहकारी कपास मिल को दोबारा शुरू करने की योजना बनाई थी। इसके लिए सरकार ने कोलकाता की निजी कंपनी मेसर्स राधाकृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था।
समझौते के तहत कंपनी ने मिल को दोबारा शुरू करने के लिए करीब 28.90 लाख रुपए की पूंजी और कच्चा माल उपलब्ध कराया था। मिल को दोबारा चलाने की कोशिश की गई, लेकिन संचालन सफल नहीं हो सका। वर्ष 2000 तक मिल पूरी तरह बंद हो गई। इसके बाद कंपनी की ओर से लगाई गई रकम वापस नहीं की गई और लंबे समय तक भुगतान नहीं होने के बाद कंपनी ने रकम की वसूली के लिए कानूनी रास्ता अपनाया।
33.44 लाख रुपए चुकाने का दिया गया था आदेश
कंपनी ने वर्ष 2012 में बिहार सरकार और मिल प्रबंधन के खिलाफ मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की। अगस्त 2014 में पटना हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस घनश्याम प्रसाद को मामले में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।
मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार और मिल प्रबंधन को कंपनी की मूल रकम, मुआवजे और कानूनी खर्च के रूप में कुल 33.44 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही भुगतान में देरी होने पर बकाया रकम पर 18 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का प्रावधान किया गया।
ब्याज बढ़ता गया और बकाया 4.17 करोड़ रुपए पहुंचा
मध्यस्थता के आदेश के बावजूद कंपनी को लंबे समय तक भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते बकाया रकम पर ब्याज जुड़ता गया। जुलाई 2025 तक कुल बकाया बढ़कर करीब 4.17 करोड़ रुपए हो गया।
इसके बाद कंपनी ने रकम की वसूली के लिए मधुबनी सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद अगस्त 2026 में जिला अदालत ने संबंधित संपत्ति को कुर्क करने और उसकी नीलामी करने का आदेश दिया। इसी आदेश के आधार पर अब कलेक्ट्रेट परिसर की जमीन और इमारत की नीलामी की तैयारी की जा रही है।
बिहार में सरकारी संपत्तियों की कुर्की और नीलामी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले वर्ष 2019 में पटना के पुराने सचिवालय में मुख्य सचिव के कार्यालय से जुड़ी संपत्ति को लेकर भी कोर्ट का आदेश सामने आया था। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान नहीं होने पर औरंगाबाद जिला कलेक्ट्रेट की संपत्ति के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी।
मधुबनी जिला प्रशासन के मुताबिक जिस जमीन और इमारत की नीलामी होनी है, वह उद्योग विभाग से संबंधित है। प्रशासन का कहना है कि जब तक उद्योग विभाग की ओर से कोई रोक या आपत्ति नहीं आती, तब तक कोर्ट के आदेश के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी।