भारत में हुई शादी को विदेशी अदालत से तलाक मिलने भर से भारतीय कानून के तहत खत्म नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले में कहा कि अगर विदेशी अदालत से मिला तलाक ऐसे आधार पर हुआ है, जिसे भारतीय कानून मान्यता नहीं देता, तो पहली शादी कानूनी रूप से कायम रह सकती है। ऐसी स्थिति में पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने पर पति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रह सकती है।
Knews Desk – भारत में शादी के बाद वैवाहिक विवाद के चलते विदेश की अदालत से तलाक लेना और फिर दूसरी शादी करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ विदेशी अदालत से तलाक का आदेश हासिल कर लेने से भारत में हुई पहली शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाती। भारतीय कानून के तहत विदेशी तलाक की वैधता की भी जांच जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के सामने आए मामले में एक व्यक्ति ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार भारत में पहली शादी की थी। बाद में पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और पति ने विदेश की अदालत से तलाक ले लिया। इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी ने तलाक की कार्यवाही का विरोध किया था, इसके बावजूद विदेशी अदालत ने तलाक का आदेश पारित कर दिया।
विदेशी तलाक को भारत में नहीं मिली मान्यता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून के तहत विदेशी अदालत से मिला तलाक तभी प्रभावी माना जा सकता है, जब वह भारतीय कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अगर तलाक ऐसे आधार पर दिया गया है, जिसे भारतीय कानून मान्यता नहीं देता, तो उस आदेश को भारत में वैध तलाक नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति विदेशी अदालत से तलाक हासिल करके भारतीय वैवाहिक कानूनों से बचने का रास्ता नहीं बना सकता। ऐसे मामले में भारत में हुई पहली शादी कानूनी रूप से कायम रह सकती है।
दूसरी शादी पर पति के खिलाफ कार्रवाई जारी
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ दो शादी करने के आरोप में आपराधिक कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि विदेशी तलाक का आदेश भारत के मौजूदा वैवाहिक कानून के खिलाफ है और ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे भारतीय कानून में मान्यता नहीं मिली है।
पीठ ने विदेशी आदेशों की मान्यता से जुड़े सिविल प्रोसीजर कोड यानी CPC की धारा 13 का भी उल्लेख किया। अदालत के मुताबिक, विदेशी अदालत के हर आदेश को भारतीय कानून के तहत लागू होने से पहले तय कानूनी सीमाओं से गुजरना होता है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने की। अदालत के फैसले के मुताबिक, विदेश से मिला तलाक अपने आप भारत में पहली शादी को समाप्त नहीं करता। यदि विदेशी तलाक भारतीय कानून की शर्तों पर खरा नहीं उतरता, तो पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।