महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर 2026 के आदेश में संशोधन करते हुए ACP विवेक भगत को दिया गया ADCP का अतिरिक्त कार्यभार रोक दिया है।
Knews Desk– दिल्ली में महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी के आरोपों में घिरे ACP विवेक भगत को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 5 अक्टूबर 2026 को जारी उस आदेश में संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके तहत विवेक भगत समेत 12 अधिकारियों को ADCP का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, विवेक भगत को फिलहाल ADCP का करेंट चार्ज नहीं दिया जाएगा। यह फैसला महिला पत्रकारों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बीच लिया गया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। सरकार ने बताया कि 12 अधिकारियों को ADCP का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने का प्रस्ताव 25 अगस्त को शुरू किया गया था। यह प्रक्रिया मौजूदा घटनाक्रम से काफी पहले शुरू हुई थी और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद 5 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया था।
हालांकि, विवेक भगत ने स्वयं अनुरोध किया कि महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न के मामले में जांच पूरी होने और उसके संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचने तक वह ADCP का अतिरिक्त कार्यभार स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर के आदेश में उनके संबंध में संशोधन करने का फैसला किया है।
बता दें कि बीते शनिवार जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि इस संबंध में मिली शिकायतों को निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भेजा गया है। आरोपों के बाद कई स्वतंत्र पत्रकारों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया था।