Knews Desk- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रोजगार, न्याय व्यवस्था, कृषि, विज्ञान एवं तकनीक और जनसेवा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की जानकारी मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया को दी।
राज्य सरकार ने करीब ₹7,000 करोड़ के निवेश वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में 3,000 से ज्यादा नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। कैबिनेट ने प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है। साथ ही पेपर लीक जैसे मामलों की जांच और कार्रवाई तीन महीने के भीतर पूरी करने के लिए एक मानक कार्यप्रणाली (स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल) तैयार की जाएगी।
तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए भोपाल स्थित आइशर सेंटर में लगभग ₹85.5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना को जारी रखने के लिए ₹110 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई।
मंत्रिमंडल ने ₹1,800 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सिंचाई परियोजनाओं के साथ अन्य सार्वजनिक हित की योजनाएं भी शामिल हैं। सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बोनस भुगतान योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया।
भोपाल में आयोजित होने वाली महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई देशों के 200 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
राज्य सरकार ने मंदसौर जिले के विधि विभाग में नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी, जिससे न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
हर शुक्रवार चलेगा ‘जन विश्वास अभियान’
सरकार ने ‘जन विश्वास अभियान’ शुरू करने का फैसला किया है, जो अगले छह महीने तक प्रत्येक शुक्रवार संचालित होगा। इस दौरान मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कार्यालयों में बैठकें करने के बजाय सीधे गांवों, वार्डों और पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे। इस दिन सामान्य सरकारी बैठकों पर भी रोक रहेगी और केवल अत्यावश्यक बैठकें ही आयोजित की जाएंगी।
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब प्रदेश में महर्षि सांदीपनि के सम्मान में गुरु पूर्णिमा को ‘गुरु पूर्णिमा श्रद्धा पर्व’ के रूप में मनाया जाएगा। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को मिले राष्ट्रीय सम्मान पर भी प्रसन्नता व्यक्त की गई।