KNEWS DESK – NEET पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि यह फैसला समस्या की जड़ पर प्रहार नहीं करता, बल्कि केवल ध्यान भटकाने की कोशिश है। CJP का आरोप है कि पेपर लीक की असली वजह परीक्षा प्रणाली की खामियां और जवाबदेही की कमी है।
‘फास्ट ट्रैक कोर्ट समाधान नहीं’
CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने बयान जारी करते हुए कहा कि पेपर लीक की समस्या अदालतों की धीमी प्रक्रिया की वजह से नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली की विफलता के कारण पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान वास्तविक समाधान नहीं है और इससे छात्रों की मूल समस्याएं दूर नहीं होंगी।
रंका ने कहा कि देशभर के लाखों छात्र जवाबदेही चाहते हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय केवल घोषणाएं कर रही है।
‘धर्मेंद्र प्रधान जवाबदेह हैं’
आशुतोष रंका ने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक परीक्षा प्रणाली की कमियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक जैसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी।
उन्होंने सरकार से शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने और छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेने की अपील की।
CJP ने दोहराईं चार प्रमुख मांगें
पार्टी ने कहा कि जब तक उसकी चार प्रमुख मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। CJP की मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कथित रूप से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेना और प्रदर्शन के दौरान कथित ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है।
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि सरकार छात्रों और युवाओं की मांगों के बजाय शिक्षा मंत्री को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा था कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। अब इस ऐलान के बाद सरकार और CJP के बीच पेपर लीक मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज हो गया है।