डिजिटल डेस्क- पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ग्रामीण विकास और जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को एलान किया कि राज्य के सभी सरपंचों को अब हर महीने 10,000 रुपये का मानदेय (वेतन) दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था की शुरुआत आगामी 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) से होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, “पंचायत हमारे लोकतंत्र की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। गांव के सरपंच दिन-रात बिना थके जनता और गांव की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए वे एक अच्छे और सम्मानजनक मानदेय के पूरी तरह हकदार हैं। हमारा मानना है कि अगर सूबे का गांव तरक्की करेगा, तभी पूरा पंजाब विकास करेगा। जनता के लिए काम करते रहना ही हमारा सबसे बड़ा वादा है।”
‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई, कहा— “देश में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक फैसला”
पंजाब सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य के सभी सरपंचों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया और अपने संदेश के जरिए इस फैसले को देश की राजनीति में एक मिसाल बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, “यह एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला है, जो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ही ले सकती है। देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब सरपंचों को इतनी सम्मानजनक सैलरी दी जाएगी। ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में भगवंत मान सरकार की यह पहल वाकई बेहद सराहनीय है।”
ग्रामीण राजनीति और विकास में दिखेगा बड़ा बदलाव
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब सरकार के इस फैसले से न केवल सरपंचों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय होगी। अब तक देश के कई राज्यों में सरपंचों को बेहद कम या नाममात्र का भत्ता मिलता है, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा तय की गई 10 हजार रुपये प्रति माह की यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के काम करने के तरीके में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी।