यूपी में सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी, 2% बढ़ा DA

Knews Desk– उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का DA 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव Deepak Kumar ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

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सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 12 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों और लगभग 8 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में इजाफा होगा और बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया DA

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सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। कर्मचारियों को मई 2026 के वेतन के साथ बढ़े हुए DA का नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं जनवरी से अप्रैल 2026 तक का एरियर अलग व्यवस्था के तहत जमा किया जाएगा।

जिन कर्मचारियों का GPF खाता है, उनका एरियर उसी खाते में जमा होगा। जिन कर्मचारियों का GPF खाता नहीं है, उनकी राशि NPS, PPF या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में जमा की जाएगी। NPS से जुड़े कर्मचारियों के मामले में एरियर राशि का 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान और 14 प्रतिशत राज्य सरकार अंशदान के रूप में टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।

शिक्षकों और स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी फायदा

सरकार ने साफ किया है कि यह लाभ सिर्फ राज्य कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों के कर्मचारी और UGC वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

इसके अलावा जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 तक रिटायर हो चुके हैं या 30 जून 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें एरियर की राशि नकद भुगतान के रूप में दी जाएगी।

केंद्र सरकार के फैसले के बाद यूपी का कदम

राज्य सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी के बाद लिया गया है। इससे पहले बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया था।

विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी छोटी दिखाई दे, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इसका वित्तीय असर सैकड़ों करोड़ रुपये का होगा। वहीं कर्मचारियों के लिए यह फैसला आर्थिक राहत और मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

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