KNEWS DESK- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। हालांकि अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नई सैलरी का फायदा तुरंत नहीं मिलेगा और कर्मचारियों को 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है।
माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट और सरकारी मंजूरी में समय लगने की वजह से बढ़ी हुई सैलरी बाद में लागू हो सकती है।
जनवरी 2025 में मिली थी मंजूरी
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इसके बाद आयोग का आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया।
पिछले वेतन आयोगों की तरह इस आयोग को भी करीब 18 महीने का समय दिया गया है ताकि यह वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा करके अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सके।
ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य या आखिर तक आ सकती है।
कर्मचारियों को मिल सकता है 2 साल का एरियर
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2027 में लागू करती है और प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जाती है, तो कर्मचारियों को करीब दो साल का एरियर मिलने की संभावना बन सकती है।
ऐसी स्थिति में दिसंबर 2027 की सैलरी के साथ कर्मचारियों को बड़ा एरियर अमाउंट मिल सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।
फिटमेंट फैक्टर पर टिकी सबकी नजर
8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई थी।
अब कर्मचारी संगठन 3.68 से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 51 हजार से 69 हजार रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
भत्तों और पेंशन में भी हो सकता है बदलाव
सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पेंशन में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
माना जा रहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है, अगर सरकार आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देती है।
कर्मचारियों से मांगे जा रहे सुझाव
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों, पेंशनर्स, रक्षा कर्मियों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए MyGov पोर्टल पर सुझाव मांगे जा रहे हैं।
फिलहाल कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि भले ही नई सैलरी लागू होने में समय लगे, लेकिन एरियर के रूप में उन्हें एक बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है।