डिजिटल डेस्क- पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बाद राज्य में एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हार स्वीकार करने के बावजूद राजभवन जाकर इस्तीफा देने से साफ इनकार करने के बाद अब सबकी निगाहें राज्यपाल आर.एन. रवि पर टिक गई हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह एक दुर्लभ स्थिति है, जहां एक निवर्तमान मुख्यमंत्री सत्ता छोड़ने के औपचारिक प्रोटोकॉल को मानने से मना कर रहा है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास संवैधानिक रूप से सीमित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विकल्प बचे हैं।
राज्यपाल के पास उपलब्ध संवैधानिक विकल्प
जब कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने या चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दे, तो राज्यपाल के पास मुख्य रूप से तीन रास्ते बचते हैं:
- अनुच्छेद 164 के तहत बर्खास्तगी: संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के ‘प्रसादपर्यंत’ (Pleasure of the Governor) पद पर बने रहते हैं। हालांकि, इसका उपयोग आमतौर पर सदन में बहुमत साबित न कर पाने पर होता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद यदि मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ता, तो राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं।
- नई सरकार को न्योता देना: राज्यपाल चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है, पुराना पद स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है। लेकिन इसमें तकनीकी पेंच यह है कि पुराने मुख्यमंत्री का इस्तीफा न होने पर प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
- अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) की सिफारिश: यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है या निवर्तमान सरकार सत्ता के हस्तांतरण में बाधा डाल रही है, तो वे केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेज सकते हैं।
क्या हो सकता है आगे का घटनाक्रम?
विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी के इस अड़ियल रुख के बाद बंगाल में कानूनी लड़ाई छिड़ सकती है। यदि ममता बनर्जी आधिकारिक रूप से ‘केयरटेकर’ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने और औपचारिक त्यागपत्र देने से मना करती हैं, तो राज्यपाल उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन (नवनिर्वाचित विधायकों की सूची) के आधार पर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ममता बनर्जी का तर्क है कि चुनाव में “वोटों की लूट” हुई है, जिसे वह कानूनी चुनौती देंगी। लेकिन संवैधानिक जानकारों के अनुसार, चुनावी याचिकाओं (Election Petitions) का फैसला अदालतों में होता है, जो सरकार गठन की प्रक्रिया को नहीं रोक सकता। अब सारा दारोमदार राज्यपाल आर.एन. रवि की रिपोर्ट और उनके द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम पर है। क्या वे सीधी बर्खास्तगी का रास्ता चुनेंगे या नई सरकार को शपथ दिलाकर इस गतिरोध को खत्म करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा।