KNEWS DESK- देश के आम नागरिक के लिए हवाई सफर को सस्ता और आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने UDAN Scheme के उन्नत संस्करण ‘Modified UDAN’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होने से नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए।
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि देश का कोई भी इलाका हवाई संपर्क से वंचित न रहे। इसी दिशा में योजना के तहत देशभर में 100 नए हवाई अड्डों के विकास का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और द्वीपीय इलाकों में करीब 200 हेलीपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिससे दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच आसान हो सकेगी।
जबलपुर के Dumna Airport के डायरेक्टर राजीव रत्न पांडे के अनुसार, इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा। सरकार ने बड़े विमानों में अधिक सीटों के साथ सस्ते किराए का प्रावधान किया है, जिससे छोटे शहरों के लोग भी कम लागत में हवाई यात्रा कर सकेंगे।
योजना को सफल बनाने के लिए ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ (VGF) की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट के संचालन और रखरखाव (O&M) के लिए 3 साल तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा घरेलू विमान निर्माण को बढ़ावा देने और नए एयरपोर्ट व वॉटर एयरोड्रोम के जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इस योजना में ‘चैलेंज मोड’ लागू किया जाएगा, जिसके तहत राज्य अपनी तैयारी के आधार पर इसमें शामिल होंगे। इससे केंद्र और राज्य मिलकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे।
‘Modified UDAN’ योजना के लिए सरकार ने करीब 28,840 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जिसे अगले 10 वर्षों में खर्च किया जाएगा।कुल मिलाकर, यह योजना न सिर्फ हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाएगी, बल्कि देश के छोटे शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और भारत के एविएशन सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगी।